काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सरकारले सांसदलाई ६ करोड दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

सरकारले बजेट भाषणमार्फत गरेको सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् । 

भट्टराईले ‘आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ’ भन्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने दाबी गर्दै भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।