भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस मादुरो गुएराले बुबा–आमाको भेनेजुएला फिर्ती सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धताको आह्वान गरेका छन् ।

अमेरिकाले आफ्ना बुबा निकोलस मादुरो र आमा सिलिया फ्लोरेसलाई पक्राउ गरेको घटनालाई उनले ‘अपहरण’ को संज्ञा दिएका छन् । सोमबार भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै मादुरो गुएराले दुई दिनअघि क्याराकासमा अमेरिकी सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीमार्फत मादुरो दम्पतीलाई पक्राउ गर्नु भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताए ।

उनले यस्तो अभ्यास सामान्यीकृत भए कुनै पनि देश सुरक्षित नरहने चेतावनीसमेत दिए । ‘यदि राष्ट्रप्रमुखको अपहरणलाई सामान्य मान्न थालियो भने कुनै पनि देश सुरक्षित रहँदैन । आज भेनेजुएला, भोलि आदेश नमान्ने जुनसुकै देश हुन सक्छ,’ उनले भने ।

साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मौन नबस्न आग्रह गर्दै यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दा नभई नैतिक र कानुनी दायित्वको विषय भएको बताए । मादुरो गुएराले आफ्ना बुबा, आमा तथा आफूविरुद्ध अमेरिकी अभियोगपत्रमा लगाइएका लागूऔषध तस्करी र हतियारसम्बन्धी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफ्नो परिवार राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको दाबी गरे ।

यसैबीच, अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सोमबार न्युयोर्कस्थित संघीय अदालतमा उपस्थित भई आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । अदालतमा बोल्दै उनले क्याराकासस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्नो गिरफ्तारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको दाबी गरे ।

उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले यसलाई ‘सैन्य अपहरण’ भन्दै अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकार नै चुनौती दिने तयारी गरेको जनाएका छन् । यसअघि पानामाका पूर्व नेता म्यानुअल नोरेगाले पनि अमेरिकाले विदेशी भूमिमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए । तर त्यतिबेला अमेरिकी अदालतले गिरफ्तारीको वैधता भन्दा अभियोगमै केन्द्रित रहेको उदाहरण रहेको सीएनएनले स्मरण गराएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार अमेरीकाले भेनेजुएलामा अन्तरिम सरकार स्थापना गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नीति निर्माण र दबाब कायम राख्ने रणनीति प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले मादुरोविरुद्ध लागूऔषध तस्करी, नार्को–आतंकवाद तथा हतियारसम्बन्धी गम्भीर अभियोग लगाएको छ । 

ट्रम्प प्रशासनले उनलाई अमेरिकी अदालतमा अमेरिकी कानुनअनुसार कठोर कारबाही गरिने जनाएको छ । यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रको सार्वभौमिकताबारे विश्वस्तरमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।