नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको कठघरामा उभिएको छ । अवैध वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालेपछि नेपाल कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेको हो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरिका देशले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका देशलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ । गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय सीमा दिएको छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई एफएटीएफको सोही बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

यस्तो परिस्थितिमा देशलाई छिट्टै जोखिममुक्त सूचीमा फर्काउन प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यो सूची औपचारिक प्रतिबन्ध जस्तै नदेखिए पनि यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानी, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, यति गम्भीर असर बोकेको विषयमा पनि नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन आवश्यक तयारी अपेक्षित गतिमा अघिबढाउन सकेको छैन ।

गत कात्तिकमा सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालले केही सुधारका प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको र अझै ठोस सुधारका उपाय अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) र हुन्डी सञ्चालकको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मकरूपमा वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेपालले थप काम गर्नुपर्ने एफएटीएफले जनाएको छ ।

तर, ग्रे लिस्टमा परेपछिको अवधिमा कार्ययोजनामा परेका कुनै पनि विषयमा ठूलो प्रगति नभएको एफएटीएफको प्रतिवेदनले दखाउँछ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि धेरै हुने क्षेत्रमध्ये क्यासिनो तथा बहुमूल्य धातुको व्यवसाय हो तर यो अत्यन्तै कम नियमन भएको क्षेत्र हो । त्यसो हँुदा यी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्नु अति नै आवश्यक छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम धेरै हुने भनेको घरजग्गा कारोबार पनि हो । हालै नेपालले ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार कुनै कम्पनी वा संस्थामार्फत गर्ने हो भने त्यसका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण गर्ने कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी प्रणालीलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको नेपालमा अवैध पैसा सहजै चल्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन्देश जानु हो । यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा पर्छ । विदेशी लगानीकर्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । जब कुनै मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्छ, त्यहाँ लगानी गर्दा बैंकिङ प्रक्रिया जटिल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ढिलो हुन्छ र नियामक जोखिम बढ्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै ठूलो–ठूलो प्रतिबद्धता सुनाए पनि ग्रे लिस्टको छायाले ती प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । विदेशबाट पैसा ल्याउँदा वा पठाउँदा बढी कागजी प्रक्रिया, ढिलाई र कहिलेकाहीँ कारोबार नै अस्वीकार हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले रेमिट्यान्स, व्यापार भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा समस्या थप्छ । रेमिट्यान्स नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि जीवनरेखा हो । त्यसमा अवरोध आउनु दीर्घकालीनरूपमा खतरनाक संकेत हो ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन थप चुनौती थपिएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अनिश्चितता र कमजोर समन्वयका कारण नेपालले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सका मापदण्ड पूरा गर्ने गति सुस्त भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुख्य मुद्दा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही भए पनि आन्दोलनपछिको प्रशासनिक जटिलताले नीतिगत ढिलाई निम्त्याएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्वमध्ये एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । त्यसैमाथि जेनजी आन्दोलनले देश तहसनहस बन्दा सरकारले ग्रे लिस्टको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी ।

‘अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकता पुनर्निर्माण र चुनाव मात्रै हो । यो सरकारले ग्रे लिस्टको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले गर्ने पहिलो काम भनेको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउनु हो । तर, अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन भइसकेको छ, त्यसैले कानुन बनाउन सम्भव छैन । कानुन नै नबनेपछि ग्रे लिस्टसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन सकिँदैन ।’

जेनजी आन्दोलनले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल्याएको छ । जसका कारण मुलुकमा अस्थिरता र सुरक्षा जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी ।

‘जेनजी आन्दोलनले नेपालको छवि अझ बिग्रिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेलमा रहेका सबै मानिस बाहिर निस्केको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिसकेको छ । नेपालमा लगानी र मुद्रा शुद्धीकरणको अवस्था कमजोर देखिएको छ । यदि नेपालले समयमै प्रभावकारी कदम नचाले र पुनः स्थिरता कायम नगरे मुलुक ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ ।’

नेपाल कालोसूचीमा पर्यो भने त्यो अवस्था झनै घातक हुन्छ । ब्ल्याक लिस्टमा परेमा नेपालमा विदेशी लगानीको पहुँच अत्यन्त कम हुन्छ । विदेशी बैंकिङ संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नेछन् । र, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रा तथा वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध र कठिनाइ बढ्ने छन् ।

तर सरकारले भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरन निरन्तर काम गर्दै आएको तर्क गर्दै आएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व सचिव भुपाल बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसमेतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरुबाट ब्रिफिङ लिएकी थिइन् ।

ती निकायका प्रमुखहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । यसरी एफएटिएफले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा सहजीकरण भएरहेको बताउँछन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता हेमराज अर्याल ।

‘एफएटिएफले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा सहजीकरण भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि नियम तथा मापदण्ड बनाउने एवं अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने कार्यलाई गति दिएको छ ।’

के नेपाल यो अवस्थाबाट छिट्टै बाहिरिन सक्छ ? सम्भावना अझै बाँकी छ । तर, त्यसका लागि ‘कागजी सुधार’ भन्दा बाहिर निस्कनु आवश्यक छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने आर्थिक अपराधमाथि निष्पक्ष कारबाही, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने कदम, अदालतमा मुद्दा छिटो टुंग्याउने संयन्त्र र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेर एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ ।

ग्रे लिस्टलाई बेवास्ता गरिँदा त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ । यदि तयारी अहिले जस्तै सुस्त रह्यो भने नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ को जोखिमतर्फ समेत धकेलिन सक्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल आवश्यक काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

यो पनि

‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्न सकेन नेपाल, कार्की सरकारले पनि देखाएन सुधारको छनक

ग्रे लिस्टमा नेपाल : राजनीतिक अस्थिरताले सुधारको गति सुस्त​