काठमाडौं– ‘आइफा अवार्ड’का लागि १ अर्ब लगानी गर्ने सरकारी निर्णयको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । बलिउडको चर्चित अवार्ड ‘आइफा अवार्ड’को २०औं संस्करण नेपालमा आयोजना गर्न सरकारको सहमतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १ अर्ब खर्च गर्न लागेका हुन् । 

सरकारले पाँच सयभन्दा बढी भारतीय कलाकारको आवतजावतदेखि खाने–बस्नेसम्मको खर्च उठाएर देशलाई आर्थिक भार बोकाउन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

यता, सरकार, महानगरपालिका, पर्यटन विकास बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड र केही निजी संस्था भने यो अवार्ड कार्यक्रमलाई उत्साहपूर्वक हेरिरहेका छन् । उनीहरु एकै स्वरमा भनिरहेछन्– ‘आइफा अवार्ड’ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुर्याउँछ । 

यसै सेरोफेरो हामीले ‘सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेर ‘आइफा अवार्ड’ नेपालमा गर्न लागिरहेको छ, यस निर्णयलाई तपार्इं कसरी लिनुहुन्छ ?’ भनेर नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव भट्राईसहित केही कलाकारलाई प्रश्न गरेका छौँ । 

आइफा अवार्ड नेपालमा हुँदा सरकारले भनेजस्तै देशको पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने कुरामा धेरथोर सहमत छन्, नायक भुवन केसी । ‘आइफा अवार्ड नेपालमा हुनु एकदमै राम्रो हो । म सरकारको यस निर्णयको खुलेरै स्वागत गर्छु,’ भुवन भन्छन्, ‘म त चाहन्छु, ओस्कार अवार्ड पनि नेपालमा होस् ।’

भुवन थप्छन्, ‘सरकारले नेपाली कलाकार र फिल्मको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पनि त्यति नै धनराशि खर्च गरेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।’ 

तर, आइफा अवार्ड गर्दैमा देशको पर्यटनमा टेवा पुग्ने कुरामा भने भुवन विश्वस्त छैनन् । ‘सरकारले के अभिप्राय र दृष्टिकोणका साथ यत्रो पैसा खर्च गरिरहेको छ, मलाई थाहा भएन । जे होस्, सरकारले राम्रै गर्छु भनेर यो निर्णय गरेको होला,’ उनी भन्छन् ।

नेपाली फिल्म र कलाकारहरु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता सधैँ नेपाली कलाकार र फिल्म हुनुपर्छ है,’ भुवन भन्छन्, ‘यो कुराचाहिँ सरकारले सधैँ ध्यान दिनुपर्छ ।’

हामीले पनि विदेशमा गएर फिल्म अवार्ड गर्ने गरेको स्मरण गर्दै भुवन भन्छन्, ‘आइफा अवार्ड नेपालमा हुनु नराम्रो त हुँदै होइन ।’

कलाकार दीपकराज गिरी पनि सरकारको यस निर्णयको समर्थनमा छन् । ‘आइफा अवार्ड नेपालमा हुनु समग्रमा नेपाली फिल्म र पर्यटनका लागि राम्रो हो । यसमा दुई मतै छैन,’ दीपक भन्छन् । 

तर, अवार्ड गर्दा हुने सम्पूर्ण आर्थिक भारचाहिँ देशलाई बोकाउन नहुने उनी बताउँछन् । ‘कलाकारहरुको खानेबस्ने खर्च नेपाल सरकारले उठाउँदा त त्यति फरक नपर्ला । तर, आवतजावतमा हुने खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्नु राम्रो हो जस्तो लाग्दैन,’ दीपक थप्छन्, ‘खानेबस्ने बाहेकको खर्च भारतीय दूतावासले व्यहोर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’

कलाकार सरिता लामिछाने भने सरकारको यो निर्णयको विपक्षमा छिन् । सरकारको यो निर्णयलाई ‘नालायक’को संज्ञा दिँदै सरिता भन्छिन्, ‘आइफा अवार्ड नेपालमा हुँदा मलाई कुनै समस्या छैन र यसमा मेरो असमर्थन पनि छैन । तर, आफ्नो देशको राष्ट्रिय अवार्ड पाखा र विदेशी अवार्डलाई काखा लगाउनु भने हास्यास्पद हो ।’ 

राष्ट्रिय अवार्डबारे चलचित्र विकास बोर्डलाई स्मरण गराउँदै सरिता भन्छिन्, ‘नेपाली फिल्म र कलाकारलाई सम्मान गर्ने हेतुले स्थापना भएको राष्ट्रिय अवार्ड नभएको कति भयो थाहा छ, चलचित्र विकास बोर्डलाई ?’

‘यो निर्णय गर्ने पर्यटन विकास बोर्ड र सरकार नालायक हो,’ सरिता थप्छिन्, ‘एक सचेत नागरिक र कलाकारको हैसियतले म यो निर्णयको घोर भर्त्सना गर्छु ।’

चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रपतिको समय नमिलेकाले राष्ट्रिय अवार्ड गर्न नसकेको भनेर कारण देखाउनुलाई ज्यादै लज्जाको विषय मान्छिन् सरिता । ‘अवार्डका लागि चलचित्र विकास बोर्डले तीन वर्षसम्म पनि राष्ट्रपतिको सयम मिलाउन सकेन रे । यो त लज्जाको कुरा भएन र ?’ सरिता प्रश्न गर्छिन् । 

नेपाली कलाकार, फिल्म र अवार्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको साटो त्यत्रो खर्च गरेर विदेशी अवार्ड गर्न उद्धत सरकारको कदमले आफूलाई दुःखी बनाएको भन्दै सरिता थप्छिन्, ‘आइफा अवार्ड नेपालमा गरेर सरकार के प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ, त्यो त मलाई थाहा छैन । तर, नेपाली सिने–जगत्लाई उपेक्षा गरेर सरकार जे गरिरहेको छ, त्यो ठीक छैन । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा आफ्ना देशका फिल्म र कलाकार पर्नुपर्छ ।’

यता, चलचित्र विकास बोर्डका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केशव भट्टराई भने आइफा अवार्ड हुँदा देशलाई आर्थिक भार थपिन्छ भन्ने मान्न तयार छैनन् ।

‘सरकारले आइफा अवार्डका लागि एक अर्ब हालेकै छैन, हाल्दैन पनि,’ केशव भन्छन्, ‘सरकारले त यो काम गर्न सैद्धान्तिक सहमति मात्रै दिएको हो । सरकारले आफ्नो खाताबाट पैसा दिने होइन ।’ 

‘अहिले मिडियामा जसरी जे कुराहरु आइरहेका छन्, ती पूरै सत्य होइनन् । यी बेकारका कुरा हुन् । प्राइभेट सेक्टरको पनि धेरै लगानी हुँदै छ,’ केशव थप्छन् । 

केशवको भनाइमा विमति राख्दै सरिता भन्छिन्, ‘पर्यटन विकास बोर्ड, महानगरपालिका, चलचित्र विकास बोर्डले लगानी गर्नु भनेको सरकारकै पैसा जानु हो । नगरपालिकाको पैसा सरकारको होइन ? फेरि राष्ट्रको पर्यटन विकासका लागि आइफा अवार्ड मात्रै थियो र ?’

केशव भने ४४ करोडको प्रस्ताव केही दिनअघि नेपाल आएको आइफा कमिटीले राखेको र यस विषयमा सरकारले कमिटी बनाएर छलफल गरिरहेको बताउँछन् । ‘म पनि त्यस कमिटीको एक सदस्य हुँ । यति नै तिरेर अवार्ड नेपालमै गर्ने भनेर कुनै सहमति भएको छैन,’ केशव प्रस्ट्याउँछन् । 

पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा आइफा अवार्ड नेपालमा हुन सक्यो भने पर्यटन वर्षका लागि यो निकै सहयोगी हुने केशवको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आइफाजस्तो ठूलो कार्यक्रम भयो भने यसले नेपालको पर्यटन व्यवसायसँगै नेपाललाई विश्वमा चिनाउन पनि मद्दत गर्छ ।’