सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिसम्बन्धी सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित मूल फाइल अदालतमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यो आदेश यसअघि जारी गरिएको प्रारम्भिक आदेशको निरन्तरता हो ।
यसअघि ४ पुसमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । उक्त जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सहमति संविधानको मर्म र प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा गम्भीर तथा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गरेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित २४ मङ्सिरमा सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
