महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सहकारी ठगीका मुद्दामा थपिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएकी छन्।
यस निर्णयपछि लामिछानेले पीडितहरूसँग मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ । अब मिलापत्रपछि अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता हुन सक्छन् । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप नजोडिँदा उनले सांसद वा अन्य सार्वजनिक पदमा पुग्न र कार्यवाहक हुन कुनै कानुनी बाधा पुग्नेछैन ।
सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नजोडिँदा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्न बाधा नपुग्ने भएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
