नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता उच्च छ । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनबाट पनि ८४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना नेपालमा रहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । आजको मितिसम्म भने हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाबाट ७ हजार २५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता जोडिएको छ । जसमा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

यी आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका २०४ आयोजनाले २ हजार ९४८ मेगावाट र निर्माणाधीन १४३ आयोजनाले ४ हजार ३०३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसै गरी सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका ५७६ वटा आयोजनाको कुल सम्भावित क्षमता २७ हजार ५३५ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजनामा हालसम्म करिब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट मात्रै १६ सय ५५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको लगानीका आयोजनाबाट ६६१ मेगावाट र प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीहरूबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । तर, यसबाट खुसी हुने ठाउँ भने छैन । बिजुली उत्पादनमा ठूलो सम्भावना रहे पनि नेपालले हालसम्म न्यूनमात्रै प्रगति गरेको छ । 

लाखौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना रहँदासमेत ११० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा जम्मा २७ सय ९४ मेगावाट मात्रै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने बताए । 

‘नेपाल ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध भए उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ ।’

हालसम्म नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ । हाल कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । निर्माणाधीन तथा विकास चरणका आयोजनासमेत समावेश गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झण्डै ९० प्रतिशत पुग्ने छ ।

वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि जलविद्युत क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म विद्युत् क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋण ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सन् २००९ मा यो अनुपात ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो ।

सरकारी क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेका १५ वटा आयोजनाबाट ५६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनामा करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । नेपालले भारत र बंगलादेशमा समेत बिजुली निर्यात गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी करिब १९ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ ।

साउनदेखि मंसिरसम्म २ अर्ब ८० करोड युनिट करिब २ हजार ८ सय गिरावट आवर विद्युत् निर्यात भएको छ । जसबाट  १८ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम आम्दानी गरेको छ । तर सुक्खायाम सुरु भएसँगै आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात क्रमशः सीमित हुँदै गएको छ । मंसिरपछि आयात सुरु भइसकेको छ भने पुसमा विद्युत् निर्यात आंशिक रूपमा मात्रै भइरहेको छ । 

नदीमा पानीको बहाव घटेर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ । अहिले विद्युत् बढी खपत हुने समय (पिक समय) मा ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । जेठ र असार महिनासम्म आयात गर्नुपर्ने र त्यसपछि पुनः निर्यात सुरु हुन्छ । नेपालमा अधिकांश नदी प्रवाह (आरओआर) जलविद्युत परियोजना छन् । त्यसले गर्दा बर्खामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा भने क्षमताको २०–३० प्रतिशतको अनुपातमा बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार मेगावाट भन्दा माथि छ । अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता भने २२ सय मेगावाट हाराहारी छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन एक हजार मेगावाटदेखि १५ सय मेगावाटसम्ममा सीमित हुने हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न पुग्दैन । त्यो अवस्थामा आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने अवस्था छ । भारतले नेपाललाई ६५४ मेगावाट बिजुली खरिद गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

नेपालले भारत  र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरे पनि देशका ९८ प्रतिशत जनताको घरमा मात्र बिजुलीको पहुँच छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अब २ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् पुर्‍याउन बाँकी छ । भौगोलिक विकटताका कारण देशका कुनाकन्दरामा विद्युत् पुर्‍याउन नसकिएको बताउँछन्, हाइड्रोपावर इन्जिनियर देवेन्द्र केसी ।

‘विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई विभिन्न स्थानसम्म पुर्‍याउन र उपभोक्तालाई बिक्री गर्न प्रसारण लाइन अनिवार्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कतिपय स्थानमा अझै ट्रान्समिटर नै छैन । जसले गाउँ गाउँमा बिजुली पुगेको छैन ।’

सडकसँगै विद्युत् प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन विभिन्न अवरोधका कारण सबै ठाउँमा पुर्‍याउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । जग्गा, मुआब्जा विवाद, प्रसारण लाइनको डिजाइन, ठेकेदारले समयमा काम नसक्ने प्रवृत्तिलगायत समस्याले पनि विद्युत् खेर जाँदा पनि नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका केही ठाउँहरूका नागरिकहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । 

भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा तीन प्रदेशका केही ठाउँहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएको छ । बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे बताउँछन् ।

‘उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।’

आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार, पीपीए, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्छन्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा ।

विद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन आन्तरिक खपतको विस्तार अनिवार्य छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै प्रसारण तथा वितरण संरचनाको तीव्र विस्तार गर्नुपर्छ भने परियोजनाहरूलाई वित्तीय रूपमा सहज हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ ।