अष्ट्रेलियाको सिड्नीको बोन्डी बिचमा भएको घातक गोली काण्डपछि अस्ट्रेलियाको संसदले बन्दुक नियन्त्रण कडा बनाउने र घृणा-विरोधी भाषणसम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यी कानूनहरू हिंसा र घृणा विरुद्धको एकताबद्ध कदम भएको बताउँदै स्वागत गरेका छन् ।

गत डिसेम्बर १४ मा यहुदी पर्व हनुक्काका क्रममा दुई बन्दुकधारीले १५ जनाको हत्या गरेका थिए । अधिकारीहरूका अनुसार उक्त आक्रमण इस्लामिक स्टेट समूहबाट प्रेरित थियो ।

प्रधानमन्त्री अल्बानिजले बोन्डी घटनालाई उल्लेख गर्दै आतङ्ककारीको मनमा घृणा र हातमा बन्दुक भएकाले यति ठूलो क्षति भएको बताए र सरकारले दुवै समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले सुरुमा एउटै विधेयक ल्याउने योजना बनाए पनि अन्ततः बन्दुक नियन्त्रण र घृणा–विरोधी भाषणलाई छुट्टा छुट्टै विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । मङ्गलबार ढिलो सिनेटबाट दुवै विधेयक पारित भएका छन् । सत्तारूढ लेबर पार्टीको तल्लो सदनमा बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे ।

नयाँ बन्दुक कानुनले बन्दुक स्वामित्वमा थप प्रतिबन्ध लगाउने र हतियार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारी पुनर्खरिद कार्यक्रम सुरु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । घृणा–विरोधी भाषण कानुनले आतङ्कवादी सूचीमा नपरेका तर चरमपन्थी गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई पनि गैरकानुनी घोषणा गर्न सक्ने आधार दिएको छ, जसमा गुप्तचर संस्था एएसआइओको भूमिका रहनेछ ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कका अनुसार बोन्डी आक्रमणका आरोपी बुबा–छोरा यी नयाँ कानुन अन्तर्गत बन्दुक राख्न अयोग्य ठहरिने थिए । घटनामा मारिएका बुबासँग कानूनी बन्दुक थियो भने घाइते छोरामाथि १५ वटा हत्या सहित दर्जनौं गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

विपक्षी नेसनल पार्टीले घृणा–विरोधी भाषण कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध जनाएको छ । यद्यपि सरकारको भनाइमा, सन् १९९६ को तस्मानिया नरसंहारपछि जस्तै, यो कदम पनि जनसुरक्षाका लागि अपरिहार्य हो । त्यस घटनापछि अस्ट्रेलियाले कडा बन्दुक कानून लागू गरी करिब सात लाख हतियार फिर्ता किनेको थियो ।

नयाँ पुनर्खरिद कार्यक्रमका लागत बाँडफाँटलाई लिएर केही राज्य र क्षेत्रसँग असहमति भए पनि सङ्घीय सरकारले वार्ता जारी राख्ने जनाएको छ ।