दशकौँसम्म लागू गरिएको एक–बच्चा नीतिपछि थप सन्तान जन्माउन जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्ने त ? चीनले अहिले यही चुनौती सामना गरिरहेको छ । एक–बच्चा नीति अन्त्य भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि जन्मदर बढ्न नसकेपछि चीनको कुल जनसङ्ख्या पुनः घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा जनसङ्ख्या लगातार चौथो वर्ष घटेको छ । सन् २०२५ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड ४० लाख पुगेको छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० लाखले कम हो ।

धेरै परिवारले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सामाजिक संरचनामा बालबालिका हुर्काउने उच्च लागत र मानसिक दबाबलाई मुख्य अवरोधका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसमा पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीले थप बोझ थपेको छ, जसले धेरै परिवारलाई दैनिकी चलाउनै कठिन बनाएको छ ।

दशकौँसम्म एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रतिबन्ध लगाएको चीनले सन् २०१५ मा नीति संशोधन गर्दै दुई बच्चाको अनुमति दिएको थियो ।  यसबाट पनि जनसङ्ख्या बढुन् नसकेपछि सन् २०२१ मा तीन बच्चासम्म विस्तार गरियो । तर यी नीतिगत परिवर्तनहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । 

सरकारले थप सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ । गत जुलाईमा सरकारले प्रति बच्चा करिब ५०० अमेरिकी डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यससँगै, व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र निरुत्साह दुवै उपाय अपनाइएका छन् । सन् २०२५ देखि गर्भ निरोधक साधन तथा कन्डममा कर लगाउन थालिएको छ ।

बालपालनलाई सहज बनाउन किन्डरगार्टेन र डेकेयर केन्द्रहरूलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरिएको छ, साथै युवायुवतीलाई परिवार स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले म्याचमेकिङ सेवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ ।

चीन सन् २०२३ सम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र थियो । तर त्यस वर्ष क्षेत्रीय छिमेकी तथा कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धी मानिने भारतले चीनलाई उछिनेर पहिलो स्थान ओगटेको थियो । अहिले चीनका लागि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा जानु दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र श्रम बजारसम्बन्धी चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।

देख्नु भयो त,जनसङ्ख्या कम हुँदा कस्तो टाउको दुखाइ हुँदो रहेछ ! चीनले भोगेको यही उदाहरण नै काफी छैन त ?