राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनको वर्तमान अवस्थामा सङ्घीय संसदको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभामाथि थप बढेकाले सांसदहरूलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवार ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशनको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद् केवल विधायिकी कार्यमा सीमित नहुने, नागरिकका आवाज उठाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रलाई सङ्कटबाट निकास दिने थलो भएको उल्लेख गरे ।

‘जेनजी पुस्ताको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान गर्नुपर्ने छ । युवाको माग सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्ने नै हो । सङ्घीय संसद् यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने केन्द्रबिन्दु भएकाले यसलाई त्यही रूपमा सदुपयोग गर्न म सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु,’ उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालले १८औँ अधिवेशनको दौरान देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक उथलपुथल तथा सरकारी एवम् निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको घटनाको स्मरण गरे । विशेषगरी जेनजी पुस्ताले अघि सारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई संवैधानिक, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जेनजी पुस्ताको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान गर्नुपर्ने छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘युवाको माग सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने नै हो । सङ्घीय संसद् यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने केन्द्रबिन्दु भएकाले यसलाई त्यही रूपमा सदुपयोग गर्न म सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु ।’

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद् भवन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशन सिंहदरबार स्थित पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाको आन्दोलनका कारण १८औँ अधिवेशन प्रक्रियागत रूपमा काम पूरा नहुँदै अन्त्य भएको थियो । जसका कारण उक्त अधिवेशनका काम कारबाहीको विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न नसकिएको उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ निर्वाचनको जिम्मेवारीसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको स्मरण गराउँदै देश अहिले निर्वाचनको अन्तिम सङ्घारमा रहेको बताए । ‘सरकार, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा छन् र निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका बनाएर निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ,’ उनले भने ।

यसैबिच राष्ट्रिय सभाको पनि एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेकाले यही माघ ११ गते १८ नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आउने जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले चालु अधिवेशनअघि नै नयाँ चुनौतीका साथ थप नयाँ जिम्मेवारी काँधमा आएको अनुभूति भएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई नयाँ संसदले काम सुरु नगरेसम्म सङ्घीय संसदको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सभाले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभामा हालसम्म उत्पत्ति भएका ६८ विधेयकमध्ये ३९ विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका, १२ विधेयक सरकारले फिर्ता लिएका र प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका सातसहित जम्मा १२ विधेयक निष्क्रिय भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । हाल सभामा विचाराधीन पाँच विधेयकमध्ये एक विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा रहेको, एक विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भई प्रतिवेदन पेस भएको र तीन विधेयक दफावार छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण दुवै सभामा अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक निष्क्रिय हुनु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भविष्यमा संविधान संशोधन वा राजनीतिक परिवर्तनको समयमा महत्वपूर्ण विधेयकको निरन्तरता कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अठारौँ अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रूपमा सञ्चालन हुँदा दलगत समझदारी कायम गरी बजेट माथिको खर्च कटौती प्रस्तावलगायत विषयमा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार गरिएको दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार अघिल्ला अधिवेशनको तुलनामा गत अधिवेशनमा मन्त्रीहरूसँग हुने मौखिक प्रश्नोत्तरको सङ्ख्या बढेको थियो र यस अधिवेशनमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसबाट मन्त्रीहरू संसद् र जनता दुवैप्रति थप उत्तरदायी हुने विश्वास दाहालले व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ अनुसार अठारौँ अधिवेशनमा सातै प्रदेशमा एकैपटक निर्वाचक मण्डलसँग समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसले सङ्घीयताका कमजोरी पहिचान गर्न र सङ्घीय संरचना सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूका अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफलको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अभ्यासबारे समेत सोच्न सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभामा सहमतीय संस्कृतिलाई उच्च बनाउँदै औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमार्फत विवादास्पद विषयमा सहमतिमै निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यासले राष्ट्रिय सभालाई जिम्मेवार र परिपक्व संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले सन् २०२५ अक्टोबर १९ देखि २३ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न आइपियू को १५१औँ सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको जानकारी दिए  । सम्मेलनमा सङ्कटको समयमा मानवीय मान्यताको पालना र मानवीय कार्यलाई समर्थन गर्ने विषयमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको इकोसिस्टममा उत्पन्न सङ्कट र त्यसले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा सिर्जना गरेको गम्भीर समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको काम कारबाही सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण सदस्य, समितिहरू, सङ्घीय संसद् सचिवालय, नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको योगदान स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । नयाँ राजनीतिक परिवेश र नयाँ भवनमा सभा सञ्चालन गर्दा देखिन सक्ने प्राविधिक कठिनाइबीच पनि १९औँ अधिवेशनलाई कामकाजी, उपलब्धि मूलक र जनताको भावना तथा अपेक्षाअनुसार सञ्चालन गर्न सबैको सहयोग रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘देशको समग्र विकास, सुशासन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभामा निर्वाह गरिने गरिमामय भूमिकाका लागि म सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।