नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५२ साल भदौ १२ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विघटन गरेको थियो । मनमोहन अधिकारी सरकारविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् विघटन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको फैसला गरेको थियो । 

त्यो बेला नै पुन स्थापनाको पक्षमा  र विपक्षमा बहस भएको थियो । त्यो बेला रिट दायर गरेको पार्टी मध्येका राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले फैसलामा टिप्पणी गरेका थिए, ‘यो पटक सर्वोच्चमा गोरुमा ब्यायो ।’ अर्थात् प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग लिएर गएकोमा अदालतले मनमोहन सरकारले ल्याएको बजेट समेत बदर गरिदिएको राजेश्वर देवकोटाको यो टिप्पणी आएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘हामी त गोरु हरायो भनेर खोज्न सर्वोच्च गएका थियौ, तर हामीले त अर्को बाच्छो पनि  फेला पार्‍यौ, अर्थात् यस पटक संसद् पुन स्थापना त  भयो भयो अगाडि बन्ने सरकारलाई  पहिलाका बजेट बन्द गरेर नयाँ ल्याउन बाटो खुलेको छ।’ 

नेपाली राजनीतिमा अहिले दुई नेताहरू सर्वोच्च्चबाट गोरु ब्याउने आसा गरेर बसेका छन् । ती नेताहरू हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा ।  अचानक भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले यी दुवै नेतालाई सत्ताबाट सडकमा पुर्‍यायो । त्यति मात्रमा घटना सीमित भएन।  कांग्रेस भित्र जेनजी आन्दोलन  पस्यो र देउवा सभापतिबाट अपदस्थ भए । 

ओली सरकार अपदस्थ भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगतै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । नेपाली कांग्रेसले त सुरुमा यसलाई सहजै स्वीकार गर्‍यो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको हिमचिम देउवासँग बढ्न थालेपछि  कांग्रेसका आधा सांसद प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा देखिए र रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका छन् । 

धेरैले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको पेशी  दाबी गरेको भए पनि सो दिन तारेख मात्र रहेको बताइएको छ। तारेखपछि पेशी तोकिने छ र पेशीमा  नै बहस हुने छ। सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार दिएको छैन। त्यसैले अर्को पेशी निर्वाचन अगाडि तोकिने छ वा पछाडि त्यो सर्वोच्चमा भर पर्ने छ।

तर,  चुनावका दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्षमा व्यापक लबिङ सुरु भएको छ। राजनीतिमा सत्ता च्युत भएकाहरूबाट सत्तामा पुग्न प्रयोग गर्न खोजेको चोर बाटोको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको खण्डमा फेरि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।  त्यो प्रधानमन्त्री हुने  नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह बाहेक गगन थापा, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा सबै प्रतिनिधिसभाका सदस्य छन् । 

पुनस्थापित संसदबाट संवैधानिक व्याख्या र निकास त हुन्छ होला तर त्यसले राजनीतिक निकास दिन कठिन भएको विज्ञहरू बताउँछन् । संसद् पुन स्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने पहिलेका नजिरहरूले पनि काम गर्ने हुन्छ। फागुन २१ गते अगाडि यसबारेमा निर्णय भएन भने यो मुद्दा र रिट दुवैको औचित्य समाप्त हुने बताइन्छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनका हरेक विवादमा विघटनकर्ताबाट त्यो निर्णयलाई राजनीतिक कदम भनेर मुद्दाको बचाउ गरिन्छ । ५ पुस, २०७७ को विघटनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र प्रवेश नगर्नु नै उचित हुने भनी जवाफ लेखेका थिए । तर अहिले उनी त्यही भित्र प्रवेश गरेर आफ्नै नजिर बिर्सेर पुनस्थापानाको माग गरिरहेका छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रश्न समावेश भएका विवादहरूमा कुनै कानुनको वैधताको प्रश्न उठेमा कानुन र संविधानको व्याख्याको आवश्यक पर्छ भनी विवेचना गरेको छ ।

ओलीले संसद् विघटन गरेकोविरुद्धको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक आवरण र जलप लगाइएका विवादहरूमा संविधान व्याख्याको प्रश्न समावेश भएमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको आधारमा विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नका अतिरिक्त संवैधानिक व्याख्या गर्नु विचारणीय हुन्छ ।’

कुनै विषयमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको आधारमा मात्र त्यसलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिन नसकिने र त्यसैलाई आधार मानेर अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत संसदीय प्रणाली, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार र पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभरको संवैधानिक विकासक्रमबारे लामो विवेचना गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीको उद्गम थलो रहेको बेलायतमा समेत प्रतिनिधिसभा अर्थात् तल्लो सदन विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नियन्त्रित हुँदै गइरहेको छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली समेत खुकुलो, उदार र अनियन्त्रित नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद्को स्थायित्व रहनुपर्ने मान्यताको अभ्यास विकास हुँदै गरेको औँल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार भए पनि त्यो निरपेक्ष र शर्तबन्देज रहित नभएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । संवैधानिक इजलासले तयार पारेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्यमान्यता र विगतको अभ्यासको आडमा विघटनको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन ।’

एकातिर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभाबी संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै  फैसलामा उल्लेख गरेको छ।  हरेका आन्दोनहरुले संविधान र कानुन टेकेका हुँदैनन् । तिनको विशेष र राजनीतिक अवस्था हुन्छ। २०४६ साल, २०६२ साल र जेनजी आन्दोलन सबैले राजनीतिक अर्थ बोकेका थिए। त्यसैले संविधान भन्दा पनि परिवर्तनपछिको  गतिमा सबै निकाय हिँडेको देखिन्छ। यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा छ। विशेष गरी चुनावमा आफू र आफ्नो पार्टीको पराजय भोग्ने  त्रासमा रहेका नेताहरू फेरि सर्वोच्चप्रति आसावादी छन् ।