आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन हुँदै छ । तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा भने ‘आइसियुमा’ परेको छ। यो मुद्दा समाप्त भएको छैन, तर यस सम्बन्धमा अदालतले पुनर्स्थापनाको आदेश देला भन्ने आशासमेत बिलाएको यो पक्षधरको टिप्पणी छ। किन कि फागुन अघि यसको फैसला आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १७ थान रिट विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १७ वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ २८ गतेलाई साधारण तारिख तोकेको छ ।

पेशी तारिख नतोकिनुका कारण विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ नआएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा माघ २० मा तारिख तोकेको थियो ।  धेरैले त्यो दिन पेशी तोकिने आशा गरेका थिए । तर पेशीको साटो अर्को तारिख तोकेपछि फागुन २१ अघि यस सम्बन्धमा फैसला आउला भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ। माघ २८ मा पेशी तोकिए पनि यस सम्बन्धमा फैसला आउन कठिन हुने कानुनविदहरू बताउँछन् । 

अदालतले तारिख मात्र तोक्नु र पेशी नतोक्नुलाई यो मुद्दा आइसियुमा  परेको टिप्पणी भइरहेको हो । किन कि फागुन २१ अघि नै  केही पार्टी र तिनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आसा गरेको भए पनि त्यसपछि त्यो औचित्यहीन हुने बताइएको छ । त्यसैले यो मुद्दा आइसियुमा पर्ने हो कि भन्ने  धेरैले आशङ्का गरिरहेका हुन् । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुने छ र अघिल्लो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा विघटन सदरको आदेशको औचित्य समाप्त गर्नेछ। 

ती सबै रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भए पनि हालसम्म सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छैन। एमाले, कांग्रेस र सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत पेस भएका १७ थान रिटहरू दोस्रो सुनुवाइ पर्खेर बसेका छन् । 

सर्वोच्चले यसअघि रिटहरूमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश र लिखित जवाफ मगाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले यी सबै रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यो बेला रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन। 

सबै रिटलाई एकै  आदेशपछि हेर्ने गरी  राखिएको थियो । सबै रिट साथै राखे पनि विपक्षी बनाइएकाहरूको लिखित जवाफ नआउँदा हालसम्म सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छैन ।

त्यसै कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १७ थान रिट विचाराधीन छन् । सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले समेत सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो । तेस्रो पटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहितले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा पुनः कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरू थपिएर सरिक हुन पाउन माग गर्दै पूरक रिट पेस गरिएको थियो ।