Mon, 22 Jul, 2019


एकै पार्टीका दुई अध्यक्ष, एक सत्तापक्ष, अर्का प्रतिपक्ष; किन र कतिन्जेल ?
फरकधार / असार २४, २०७६

काठमाडौं– समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष (डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव) पार्टी एकताको दुई महिना नबित्दै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम र प्रतिपक्षी दल नयाँ शक्ति मिलेर २३ वैशाखमा बनेको समाजवादी पार्टीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आचरण प्रस्टै देखिन्छ ।



अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ठाउँ पाएसम्म सरकारको आलोचना गर्छन्, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आलोचनाका शब्द उच्चारण गर्नै सक्दैनन् । कारण– यादव मौजुदा सरकारका उपप्रधानमन्त्री हुन् । 

संविधान संशोधनको माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएका यादव यतिखेर सरकार छोड्ने कि नछोड्ने द्विविधामा छन् । सरकारमा रहिरहने कि छोड्ने भन्नेमा लामो छलफल गरेरै बाबुरामले यादवसँग पार्टी एकता गरेका थिए । सरकार छोडेर संविधान संशोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने अडानमा बाबुराम रहेकोे उनीनिकट स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि तत्कालीन फोरमसँगै सरकारलाई समर्थन दिएको मधेसकेन्द्रित दल राजपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । यतिखेर सरकारको आलोचनामा राजपा पनि खरै उत्रिरहेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो केपी ओलीले संविधान संशोधन नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको बताउँछन् । 

बाबुराम अक्सर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । संसद्मै पनि उनी सरकारका कामबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहन्छन् । उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेपछि सत्तापक्ष बनेका बाबुराम संसद्मा एक्लै बस्छन् । उपेन्द्र यादवलगायत समाजवादीका अन्य सांसद भने सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्छन् । एउटै पार्टीमा एक अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्य, अर्का अध्यक्ष प्रतिपक्ष ? यस्तो प्रश्न पार्टीभित्रै पनि अध्यक्षद्वयमाथि तेर्सिने गर्छ । 

पार्टी एकीकरणपछि बाबुरामको समाजवादी पार्टी संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति हो । तर, संसद्मा उसको शक्ति देखिँदैन । उपेन्द्र यादव सरकारको आलोचना गर्दैनन्, न त सरकारको बचाउमा नै खासै बोल्छन् । बेलाबखत संविधान संशोधनको विषयमा बोले पनि सरकारको कामको विषयमा भने उनी प्रायः मौन बस्छन्, सके ढाकछोप नै गर्छन् । 

सरकारले ल्याएका मानवअधिकार, सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल, गुठीजस्ता विवादास्पद विधेयकबारे उपेन्द्र यादव कहीँकतै बोलेनन् । बाबुरामले भने यी सबैमाथि विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

अहिले बाबुराम र उपेन्द्र पार्टीका कामले गर्दा नियमित संसद् बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । एकदिन हाजिर गरेर महिनाको तलब खाने आरोप दुवैलाई लाग्ने गरेको छ । 

पछिल्लो समय बाबुरामले रेशम चौधरीको नेलदेखि लोकसेवा विज्ञापन विवादसम्म सरकारको आलोचना गरेका छन् । टीकापुर काण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा नेल लगाइएको घटनामा उनले सरकारको खुलेरै आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई नेल लगाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि ट्विट गर्दै उनले सानालाई बलीको बोको बनाएर ठूलालाई उम्काउने कोसिस गरेको आरोप लगाए । 

विप्लव नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर हुँदा पनि बाबुरामले ‘प्रहरीले नक्कली मुठभेडमा मारेको’ भन्दै आलोचना गरे । उनले ट्विटरमै लेखे, ‘जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आज सत्तासीन बनेका हिजोका क्रान्तिकारीहरूले उही पुरानै सत्ताधारीहरूको हर्कत दोहोर्याउनु विडम्बनापूर्ण छ ।’ 

बजेटबारेको टिप्पणीमा बाबुरामले आफू अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेका कतिपय जनपक्षीय सुधारका परियोजनाहरू अझै अलपत्र परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । संघीय संरचनाअनुसार बजेट नआएको टिप्पणी गर्दै उनले बजेटमा लाखौँ बेरोजगार युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नयाँ साहसिला योजना नभएको बताए । 

गुठी विधेयकको खुलेरै विरोध गरेका बाबुरामले यसबाहेक सरकारले ल्याएका अन्य विधेयक पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी हचुवाको तालमा ल्याएको टिप्पणी गरे । 

विधेयकबारे संसद्मा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले गुठी विधेयक, सञ्चारसम्बन्धी विधेयकलगायत जे–जति पनि विधेयकहरू ल्याएको छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले ल्याएको छ । तिनलाई खारेज गरेर उपयुक्त विधेयक ल्याओस् ।’  

सांसद्हरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने विषयको पनि बाबुरामले विरोध गरे । जनताले तिरेको करमाथि रजाइँ गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनले ‘हामी लोकतन्त्रको बदनाम र हत्या गर्ने दिशामा जाँदै छौँ ?’ भन्दै प्रश्न गरे । 

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा पनि बाबुरामले विरोध जनाए । उनले विज्ञापन संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । 

अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय छैनन् । उनको फेसबुक एकाउन्ट र ट्विटर हान्डल छ । तर, उनले आफ्नो बारेमा प्रकाशित समाचारबाहेक अन्य कुनै सामग्री राखेको देखिँदैन । सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत केही टिप्पणी भने गर्छन्, त्यो प्रायः सरकारको प्रशंसा नै हुन्छ । 

समाजवादी पार्टीका नेता डम्बर खतिवडा पार्टीको कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएका कारण बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्ष भएर सरकारको आलोचना गरेको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताएका खतिवडा आयोगले सर्टिफिकेट नदिएसम्म बाबुराम र उपेन्द्रको भूमिका फरक–फरक हुने तर्क गर्छन् । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन । हामीले निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी नेपाल, दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छौँ । निर्वाचन आयोगले एकीकृत पार्टीको सर्टिफिकेट नदिएसम्म नयाँ शक्ति पार्टी र फोरमको संसद्मा भूमिका फरक–फरक हुन्छ । बेन्च फरक–फरक हुन्छ । त्यही भएर संसद्मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नुहुन्छ । उपेन्द्र यादव सत्तापक्षको बेन्चमा बस्नुहुन्छ ।’ 

निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर संसद् सचिवालयलाई चिठी पठाएपछि संसदीय दल एकीकृत हुने उनी बताउँछन् । उनको भनाइमा त्यसपछि संसदीय मर्यादामा रहेर दलले सरकारप्रति धारणा बनाउनेछ । 

सरकारलाई दुईतिहाइको भनेर प्रचारबाजी गरे पनि सरकार दुईतिहाइको नभएको खतिवडा बताउँछन् । ‘समाजवादी पार्टी सरकारमा भएकाले मात्रै सरकार दुईतिहाइको देखिएको’ उनको टिप्पणीले आयोगबाट सर्टिफिकेट पाएलगत्तै सरकार छोड्ने तयारीमा समाजवादी पार्टी रहेको देखाउँछ । यद्यपि, त्यसपछि बस्ने बैठकले नै सरकार छाड्ने या नछाड्ने निर्क्योल गर्ने उनी बताउँछन् । 

एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष बाबुराम र उपेन्द्रको प्रवृत्ति किन फरक छ ? सरकारप्रति उनीहरुले किन भिन्न दृष्टिकोण देखाइरहेका छन् ? 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बाबुरामको मानसिकता नै प्रतिपक्षी भएको बताउँछन् । आलोचना गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्ने मानसिकतामा बाबुराम रहेको उनको टिप्पणी छ । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘जनमानसमा नकारात्मकता हाबी छ । प्रतिपक्षी मानसिकता देखिन्छ । सरकारका कतिपय काम आलोचना योग्य हुन्छन् । उसका कामहरू सबै दूधले नुहाएका हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बाबुरामजीले आलोचना गर्ने ठाउँ पायो कि गर्नुहुन्छ । प्रखर रूपमा आलोचना गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्ने मानसिकता उहाँमा छ ।’ 

बाबुरामले सरकारमा भएको पार्टीसँग हिजो अलग हुनुपरेको र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न पनि सरकारको आलोचना गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘वैचारिक हिसाबले पनि जुन सरकार सरकारमा छ, त्योसँग हजो उनी अलग भएका कारण र नयाँ पार्टी खोलेको औचित्य स्थापित गर्नुपरेको छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

समाजवादी पार्टी सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा पनि आशंका गर्छन्, विश्लेषक पोखरेल । पार्टीले आफ्ना एजेन्डालाई परास्त गर्ने खतरा देखेकाले पनि बाबुरामले प्रतिपक्षी मानसिकता राखेको उनको बुझाइ छ । 

‘बाबुरामको एजेन्डालाई परास्त गरिदिने भयो । त्यसले गर्दा बाबुरामले प्रतिपक्षी मानसिकता राखिदिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसले के देखाउँछ भने पार्टीको एकीकरण पनि सहज ढंगले अगाडि बढ्छ, बढ्दैन भन्ने आंशका पैदा भएको छ ।’

समाजवादीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीतिविरुद्ध बोले त्यो संसदीय राजनीतिविपरीत हुने उनी बताउँछन् । ‘मन्त्रीले नै सरकारको नीतिविरुद्ध बोल्न थाले संसदीय राजनीतिमा नैतिक मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै मन्त्रीको सरकारको नीतिसँग असहमति भए त्यसको विरोध गर्नुभन्दा पहिलो सरकार छाड्नुपर्छ । यो संसदीय राजनीतिको अभ्यास हो ।’ 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्