काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा तत्कालका लागि युनेस्कोको खतरा सूचीमा पर्नबाट जोगिएका छन् । 

अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न विश्व सम्पदा समितिको ४३औँ बैठकमा नेपालका सम्पदालाई खतरा सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा लामो छलफल चलेको थियो । 

भुइँचालोले क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको, संरक्षणमा ध्यान नदिएको, कंक्रिट संरचना बनाएको जस्ता कारण देखाउँदै युनेस्कोले काठमाडौंका सम्पदालाई खतरा सूचीमा राख्न गरेको प्रस्तावलाई हंगेरी, अस्ट्रेलिया लगायत थुप्रै देशले समर्थन गरे । 

उसो त, युनेस्कोले सन् २०१५ मै हाम्रा सम्पदालाई प्रस्तावित खतरा सूचीमा राखेको थियो । त्यसयता, खतराको सूचीमा नपर्नका लागि नेपालले एक–एक वर्ष गरी म्याद पाउँदै आएको छ । नेपालले पटक–पटक म्याद गुजारेकाले धरैजसो देश यसपटक म्याद थप्ने पक्षमा थिएनन् ।

तर, उत्तरी छिमेकी चीनले भर्खरै भुइँचालो प्रभावित मुलुकलाई खतरा सूचीमा राख्दा यहाँको पर्यटन प्रभावित हुने भन्दै नेपाललाई अझै एक वर्ष समय दिनुपर्ने अडान लियो । ब्राजिल र जिम्बाबेले यसमा साथ दिए । यिनै देशको दबाबमा बैठकले पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै सम्पदा क्षेत्र सुधार गर्न नेपाललाई एक वर्षको म्याद दिने निर्णय गर्यो । यसअधि पनि चीनकै अडानले नेपाललाई थप म्याद दिलाउँदै आएकाे थियाे । 

उपत्यकाका पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चाँगुनारायण मन्दिरसँगै पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायर विश्व सम्पदा सूचीमा छन् । यी सम्पदा हेर्न बर्सेनि लाखाैँ पर्यटक नेपाल आउँछन् । 

युनेस्कोको सम्पदा सूचीले पर्यटनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पर्यटकहरू यही सूचीका आधारमा आफ्नो गन्तव्य तय गर्छन् । खतरा सूचीमा परेका ठाउँलाई पर्यटकहरुले भ्रमणका लागि जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन् । 

तर, पुनर्निर्माणको गति र सम्पदा संरक्षणमा सरकारको उदासीनतालाई हेर्दा यो एक वर्षमा पनि खासै उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन । २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित 'भिजिट नेपाल २०२०' मनाउन लागेको सरकारकै ध्यान सम्पदा संरक्षण, पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी र विकासमा गएको देखिन्न । यस्तोमा कुनै छिमेकीको अडानले मात्र नेपालका सम्पदा खतराको सूचीमा पर्नबाट कतिन्जेल जोगाइराख्ला ?