Sat, 11 Jul, 2020


मौद्रिक नीतिले ल्याएका ८ नयाँ प्रावधान
फरकधार / साउन ८, २०७६

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०६६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बजेटले भनेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।



ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ब्याजदर, विशेष पुनर्कजा, प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा र लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा यथावत् राखिएको छ । 

यसबाहेक, मौद्रिक नीतिले केही पुराना नीतिमा परिवर्तन गरेको छ भने केही नयाँ नीति अपनाएको छ । 

मर्जरमा जाने बैंक तथा लघुवित्तलाई सहुलियत

मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने हल्ला चले पनि राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती नभई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधामाथि थप सुविधा दिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत, मर्जरमा जाने बैंकका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने र कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्मलाई दिएको छ । 

आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिअनुसार, बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था पनि लागू हुनेछैन । 

चालु आर्थिक वर्षभित्रै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्न वाणिज्य बैंकलाई जारी भएको निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि मर्जरमा जाने बैंकले थप एक वर्ष समय पाउनेछन् । 

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई पनि सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । मर्जर वा एक्विजिसनमा जान इच्छुक लघुवित्तका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन थप समय दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता लघुवित्तलाई तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय पनि थप गरिनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको ६ महिना नपुगी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू हुनेछैन । 
 
स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्याइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यसमाथि, आफ्ना कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ ।

५० लाखभन्दा बढी ऋण लिन प्यान अनिवार्य

नयाँ मौद्रिक नीतिले प्यान नभएकालाई दिन मिल्ने कर्जाको सीमा घटाएको छ । यसअघि, १ कारोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान नचाहिने व्यवस्था रहेकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान अनिवार्य खोज्नुपर्नेछ । प्यान नम्बर नभएकाले एकैपटक वा पटक–पटक गरी ५० लाखभन्दा बढी कर्जा लिन पाउने छैनन् ।

ऋण लिन आम्दानीको अधिकतम सीमा 

अब राष्ट्र बैंकले ऋण र आम्दानीको अनुपात निर्धारण गर्नेछ । विभिन्न शीर्षकका ऋण दिनका लागि सम्पत्ति तथा आम्दानीको अधिकतम सीमा तोक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गर्ने घोषणा गरेको हो ।

१५ लाखसम्मको कृषि कर्जा एक साताभित्र दिनुपर्ने

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा सात दिनभित्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जाका लागि निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै थप ब्याज लगाउन पाइनेछ भने कुनै सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । ऋणीले समय नपुग्दै ऋण चुक्ता गरेमा अग्रिम भुक्तानी थप शुल्क लिन नपाइने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइन विज्ञापनमा वैध भुक्तानीको व्यवस्था

मौद्रिक नीतिअनुसार, राष्ट्र बैंकले नेपालबाट अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा भुक्तानीको वैधानिक बाटो खोलिदिनेछ । यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

पिओएस मेसिनबाट भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने

मौद्रिक नीतिले पिओएस मेसिनबाट भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रबैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि, सेवा प्रदायकहरूले कार्डबाट भुक्तानी गर्दा पिओएस मेसिन शुल्क भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडभन्दा सानो रकम लगानी गर्न नपाउने

मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडभन्दा सानो रकम कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंक गतवर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो बैंकले प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्र र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने

मौद्रिक नीतिअनुसार, सबै वाणिज्य बैंकले यसै आर्थिक वर्षभित्र चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ । बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहको लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।


फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्