काठमाडौं – भारत सरकारले ७० वर्षदेखि जम्मु–कस्मिरलाई दिइएको विशेष स्वायत्तता अन्त्य गर्दै जम्मु–कस्मिरमा केन्द्रको शासन चलाउने घोषणा गरेको छ ।

आज गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा संकल्प दर्ता गरेसँगै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष स्वायत्त राज्यको मान्यता दिने ‘अनुच्छेद ३७०’लाई भारतको संविधानबाट हटाउन अधिसूचना जारी गरेका छन् । केन्द्र सरकारले अब जम्मु–कस्मिरमा राष्ट्रपतीय शासन लगाउने बताएको छ ।

योसँगै, जम्मु–कस्मिरबाट लद्दाख छुट्याइनेछ । ‘जम्मु–कस्मिर’ र ‘लद्दाख’ छुट्टाछुट्टै केन्द्र–शासित प्रदेशका रुपमा रहनेछन् । 

जम्मु–कस्मिरमा बढेको तनावका बीच केन्द्र सरकारले चालेको यो कदमसँगै अब धारा ३५ (क) को जम्मु–कस्मिरको संसद्लाई विशेष अधिकार दिने प्रावधान पनि अन्त्य गरिने अनुमान बढेको छ । भारतीय संविधानको ६५ वर्ष पुरानो यो धाराले जम्मु–कस्मिरको विधानसभालाई राज्यको स्थायी निवासीको परिभाषा तय गर्ने अधिकार दिन्छ ।

धारा ३५ (क) का सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै विवाद चलिरहेको छ । पछिल्लो समय त देशभर यो धारा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सत्तारुढ भाजपाले त गएको लोकसभा निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमै यो धाराबारे पुनर्विचार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

विपक्षी दलहरु भने यो धाराको पक्षमा एक भएका छन् । जम्मु–कस्मिरका राजनीतिज्ञहरुले त यो धारा चलाइए जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्की दिइरहेका छन् । 

यो धाराबारेको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

जम्मु–कस्मिरका स्थायी बासिन्दाका लागि थुप्रै विशेषअधिकार दिइएका छन् । त्यसैले पनि त्यहाँको स्थायी बासिन्दाको परिभाषाले राज्यमा विशेष महत्व राख्छ । 

जम्मु–कस्मिरका अस्थायी निवासीले स्थायी बासिन्दाले जस्तो अधिकार पाउँदैनन् । अस्थायी बासिन्दा जम्मु–कस्मिरमा निश्चित समयभन्दा बढी बस्न पनि पाउँदैनन् । जग्गाजमिन वा कुनै पनि अचल सम्पत्ति किन्न पाउँदैनन् । सरकारी जागिर र छात्रवृत्तिमा उनीहरुका लागि कुनै स्थान छैन । उनीहरू सरकारी सहायताको पनि हकदार हुँदैनन् । 

धारा ३५ (क) लाई सन् १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत संविधानमा राखिएको थियो । अहिले केन्द्र सरकारले यो धारा खारेज गर्न पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

केन्द्र सरकारले चाहे राष्ट्रपतिमार्फत धारा ३५ (क) का विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्न सक्छ । यसका लागि राष्ट्रपतिको अनुमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सरकारले संसद्मा विचारार्थ पेस गर्नुपर्छ । अहिले केन्द्रमा भाजपाको बहुमतको सरकार छ । भाजपाकै समर्थनमा निर्वाचित राष्ट्रपति छन् । यसरी हेर्दा यो धाराका विशेष अधिकार खारेज हुन सक्ने आधार बलियो छ । 

तर, धारा ३५ (क) का प्रावधान अन्त्य गर्न सरकारसामु प्रशस्त चुनौती छन् । यसलाई नचलाउन कस्मिरका सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । बढ्दो तनावका बीच यो धारा चलाउँदा जम्मु–कस्मिरको अवस्था झन् बिग्रन सक्ने चिन्ताले पनि सरकारलाई अघि बढ्न नदिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।