काठमाडाैं– भाडा नतिरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई अब कारबाही हुने भएकाे छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई पाँचहजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहितको यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ ।
विधेयक पास भएमा भाडा नतिर्ने यात्रुले कम्तीमा एक हजार र बढीमा पाँच हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। अनावश्यक सहुलियत माग्ने, नपाउने सुविधा लिने प्रयत्न गर्ने र भाडा तिर्न इन्कार गर्ने यात्रु पनि कारबाहीकाे दायरामा पर्नेछन् ।
यात्रु मात्र हाेइन, भाडा नउठाउने र ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकासँग दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई पनि जरिवाना गरिने व्यवस्था साे विधेयकमा छ । सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातका रुपमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार, स्काईरेल र राइड सेयरिङलाई समेत समेटेको छ ।
यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट तय गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने, बिसौनी, शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएकाे छ । हाल यो काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणभन्दा माथि रहने गरी काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् रहेनछ । परिषदमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख अध्यक्ष, ललितपुर महानगरका मेयर उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकका मेयर सदस्य रहेनछन् । त्यस्तै, परिषद्मा सरकारका कर्मचारी, उपभोक्ता र यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तीन ठूला व्यवसायीसमेत सदस्य रहनेछन् ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनबाट लागू हुने प्रस्ताव गरिएकाे छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
