काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीबीच आज ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गरिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयका कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने नीतिअनुसार उक्त सम्झौता गरिएको हाे ।

सम्झौतामा भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मन्त्री प्रथम पक्ष तथा सचिव दोस्रो पक्ष रहने गरी भएको सम्झौतामा सचिवले प्रत्येक महिना कार्य विवरण मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्नेछ । 

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक, गुठी, सरकारी जमीनको संरक्षण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै भूमिको समुचित उपयोग गरी त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘भूमि पूँजी र साधन दुवै हो, यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्छौं ।’ मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी कर्मचारीलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सम्झौताले सहयोग गर्ने विचार उनले व्यक्त गरिन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालयमा प्रभावकारी ढंगमा कार्यसम्पादन गराउन निर्देशन दिएका कारण उक्त सम्झौता गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । उनले निर्धारित समयभित्र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको उक्त सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मासिक प्रतिवेदन बुझाउने अभ्यासले सरकारको वार्षिक नीति तथा बजेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उक्त अवसरमा सचिव मैनालीले मन्त्रालय मातहतका सबै विभागीय प्रमुखसँग पनि सोही सम्झौता गरेका थिए ।