काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच आठ वर्षअघि भएको बिप्पा सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ । 

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौतामा भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमाेहन सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको छ । बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०६८ कात्तिक १६ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।

यसअघि सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।