काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दीका कारण चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तहका  प्रवेश परीक्षा अन्योलमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही भदौ २१ र २३ गतेका लागि एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा निर्धारण गरेकामा करिब १९ हजार छात्रछात्रा सहभागी हुने भएका थिए ।  

ती दुवै विश्वविद्यालयका परीक्षा सञ्चालन शाखामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसहितको सहभागितामा गठित संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति माग गर्दै यही भदौ १५ गतेदेखि तालाबन्दी जारी राखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो  विषयमा आज त्रिवि र केयुका पदाधिकारीसँग छलफल शुरु गर्नुभएको र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पहल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिए ।

त्रिविको उक्त डिन कार्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विभिन्न शाखामा गरिएको तालाबन्दी खुलाउन मन्त्री पोखरेलले यस अघि  पनि  सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकामा वार्ताले सकारात्मक रूप नलिएपछि उनले थप पहल गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीका जायज माग पूरा गरेर समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको छ । उक्त ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका अधिकांश माग पनि सम्बोधन गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगले पूर्णता पाएपछि छात्रवृत्तिको विधि र मापदण्ड बनाएर  कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘स्रोत (बजेट) का हिसाबले समस्या छैन । आयोगले पूर्णता पाएपछि व्यवस्थित गरिनेछ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि  शुल्क नबढाउने निर्णय गरेकामा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ कायम गर्ने र शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैँकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिती दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिने जनाएको थियो । 

सो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउनाका साथै  प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

त्रिवि डिन कार्यालयका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद थपलियाले स्ववियुसँग एक चरण वार्ता भएपनि मुख्य मागहरु नेपाल सरकार र बजेट विनियोजनसँग जोडिएकाले सहमति नभएको बताए । डिन कार्यालयका तर्फबाट डा. दिनेश काफ्लेले वार्ताको नेतृत्व  गरेका थिए । 

संघर्ष समितिले यही शैक्षिक सत्रदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग कुनै पनि रकम लिन नपाइने, शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क, शीर्षक र तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, अनलाइन काउन्सिलिङबाट पनि भर्नाको प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायत आठबुँदे माग अघि सारेको छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले स्ववियु र संघर्ष समितिले लगाएको ताला वार्ताका माध्यमबाट खुलाउन आफूहरुले पनि पहल गरिरहेको जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र छलफल हुने भएकाले डिन कार्यालयले तत्कालै वार्ता समिति गठन गरिसकेको र  ताला खुलाई प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पहल भइरहेको बताए ।