अमेरिका र इरानबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको विवादले विश्वको ध्यान तानिरहेको छ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तेलको कारोबार नगर्न विश्वलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यदि कोही इरानसँग तेलको कारोबार गरिरहन्छ भने त्यसलाई अमेरिकाले छाड्नेछैन ।’ 

अब अहिले साउदी अरबकाे तेल प्रशाेधन केन्द्रमा भएकाे आक्रमणकाे आराेप पनि ट्रम्प वा अमेरिकाले इरानलाई नै लगाइरहेकाे छ ।

ट्रम्पको यो धम्कीले गर्दा पछिल्लो समय विश्व–अर्थतन्त्रमा उदाइरहेका अन्य देशहरूको अर्थव्यवस्थामा पनि असर पर्ने चौतर्फी विश्लेषण भएको थियो । एसियाका चीन, भारत तथा दक्षिण कोरियामा यसको प्रत्यक्ष असर पथ्र्याे, किनकि यी तीनै देशले इरानबाटै सबैभन्दा धेरै तेलको आयात गरिरहेका थिए । 

यति मात्रै होइन, इरानको तेलमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले विश्वभर तेलको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर हरेक उद्योगमा पर्ने आशंका गरिएको थियो । यसले विश्वको अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ जान सक्ने विश्व–अर्थतन्त्रका जानकारहरूको चिन्ता थियो ।

गत महिना प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ८६ डलर पुग्यो, ४ वर्षयता सबैभन्दा उच्च मूल्य हो । त्यतिखेर अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानको तेल निकै कम मात्रामा निर्यात भइरहेको थियो । २६.६ लाख ब्यारेल प्रतिदिनको माग हुँदा १७.६ लाख ब्यारेल मात्र आपूर्ति भइरहेको थियो । यो महिना इरानको मात्रै प्रतिदिन १० देखि १५ लाख ब्यारेल तेलको निर्यातमा कमी आयो, र यो गिरावट अझै कायमै छ ।  

तेलको पूर्तिमा भएको भारी गिरावटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न सक्ने चर्चा चलिरहेकै छ । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा इरानी कच्चा तेलको निर्यात कति भएको छ भन्ने जानकारी नभएकाले अहिले नै तेलको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ, भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

अझै बढ्ला तेलको मूल्य ?

समाचार एजेन्सी ब्लुमबर्ग र रोयटर्सको पछिल्लो हप्ताको सर्वेक्षणले तेलको मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने देखाएको छ । किनकि, तेल निर्यात गर्ने देशको संगठन (ओपेक) ले आफ्नो उत्पादन बढाएको छ, जुन दुई वर्षकै उच्च दरमा छ । 

ओपेक तेल उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो संगठन हो । इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार ओपेकको सहयोगी देश रुसले मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म तेलको उत्पादनमा वृद्धि गरेको छ । उसले यो अवधिभर प्रतिदिन ४ लाख ब्यारेल उत्पादन गरेको छ, जुन सोभियत संघ विघटनपछिकै उच्च दरको उत्पादन हो । 

यसकारण पनि तेलको मूल्यमा वृद्धि नहुने जानकारहरू बताउँछन् । इरानको तेल निर्यात बन्दै भए पनि इरानी तेलको हिस्सा अन्य देशले लिन सक्ने हुँदा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनेछैन । 

ट्रम्पको स्वार्थ के ?

जानकारहरूका अनुसार इरानको तेल निर्यातमा आउने गिरावटको फाइदा अन्त्यमा अमेरिकालाई नै हुनेछ । यो वर्ष अमेरिकाले उच्च दरमा तेलको उत्पादन गरिरहेको छ । 

एनर्जी इन्फर्मेसन एडमिनिस्ट्रेसन फोरकास्टले अर्काे वर्ष अमेरिकाको तेल उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने र प्रतिदिन १.१८ करोड ब्यारेलसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यदि अनुमान सही भएमा ऊ सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देश बन्नेछ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१५ मा इरानसँग बाराक ओबामाको पालामा भएको सम्झौता निकै नराम्रो भएको बताउँदै त्यसलाई रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त सम्झौतासँगै इरानले परमाणु कार्यक्रम बन्द गरेपछि अमेरिकाले उसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । 

ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका इरानी कम्पनीलाई भने कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको बताएका थिए । तर, इरानमा रहेका अमेरिकी कम्पनीलाई भने इरानसँग कारोबार नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

अहिले कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले इरानमा सुन लगायतका बहुमूल्य धातु र अटोपार्टस् बेच्न पाउँदैनन् । ट्रम्पले इरानमाथिको प्रतिबन्धसँगै ऊसँग कारोबार गर्ने अन्य देशलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइदिने चेतावनी दिएका थिए । 

भारत लगायतका आठ देशलाई भने अमेरिकाले केही समयको लागि कारोबार गर्न छुट दिएको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोले आठ देशलाई केही समयका लागि केही सजिलो बनाएको बताएका छन् । उनले यी देशहरूले निरन्तर इरानी तेलको आयात घटाएको र निकट भविष्यमै शून्य बनाउने सर्तमा छुट दिएको प्रस्ट्याएका छन् ।

इरानको तेल सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने मुलुक चीन हो । भारत र दक्षिण कोरिया दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन् ।

अमेरिका इरानको परामाणु कार्यक्रम बन्द गर्न दबाब दिनका लागि यो सबै गरिरहेको बताउँछ । बाहिर हेर्दा ऊ इरान आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेर परमाणु कार्यक्रमको विषयमा वार्ता गर्न आओस् भन्ने चाहन्छ ।

तर, अमेरिकाको स्वार्थ यत्तिमै सीमित छ भन्नेमा विश्लेषकहरू सहमत छैनन् । इरानमाथिको उसको यो खेल परमाणु निःशस्त्रीकरणका लागि मात्र नभएको उनीहरूको आशंका छ । उसो त, यसअघि इराकसमेत परमाणुका नाममा अमेरिकाको ‘तेल राजनीति’कै सिकार भएको कतिपयको तर्क छ ।