काठमाडौं– तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो । विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्को रुपमा विद्युत् कटौती पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भवजस्तै मानिएको नियमित विद्युत् उपलब्धतापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँ–नयाँ योजना अगाडि सारेको छ । 

सोही क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख सहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापक प्रवर्द्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापी रुपमा नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेसन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्टेसन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसाथ प्रमुख सहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्गआसपास हुने गरी स्टेसन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  
    
प्राधिकरणले सवारीसाधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य सहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्य–मुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेसन निर्माणका लागि रणनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो । 

प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युत्लाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ । 

प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ । प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेसन निर्माणका लागि कम्तीमा तीनवटासम्म विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । 
    
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयााकाे हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । 

यस्तै भारतबाट २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कुल एक हजार ३ सय  मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । 

सोही योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खपतका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक योजना बनाउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

मन्त्री पुन प्राधिरकण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । मन्त्री पुनको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार रातको विद्युत् खपत गर्ने गरी देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया सुरु  गरिएको हो ।

आव २०७५/७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कुल एक हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आवको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । गत साउनयता मात्रै कुल पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । सामान्य परीक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ । बर्सेनि विद्युत् थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखिएको हो । 

सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले एक करोड ६२ लाख लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कुल ३ सय  विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।