सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनका वेला सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । 

लाल नेतृत्वको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सोबारे सर्वोच्च्मा रिट परेको थियो । 

शशिधर पाण्डेय लगायतले दायर गरेको सो रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले रिट जारी हुने फैसला गरेका हुन् । सो रिट ०७५ साल भदौमा दर्ता भएको थियो । सोरिटमा सर्वोच्चले झण्डै १४ महिनापछि बिहीबार फैसला गरेको हो ।