काठमाडौं – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिलाको सवालमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनमा मन्त्री थापाले महिलाको सवालमा संविधानले धेरै अधिकार दिएको र त्यसलाई कानुन बनाएर व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
'संविधानले महिलालाई समान अधिकार दिएको छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ, त्यस्तै अन्य धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, मुख्य कुरा कार्यान्वयनमा चुनौती छ, त्यसको लागि एकजुट भएर सामना गर्नुपर्छ”, मन्त्री थापाले भनिन् । सबै प्रकारका महिला हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागिताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि भएका ऐन÷कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय स्तरबाटै जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगाना र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलाको अंश र वंशको अधिकार व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दुई दिन सञ्चालन हुने गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालिम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’लगायतका विषयमा छलफलपछि घोषणा पत्र जारी गरी शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
