Wed, 11 Dec, 2019


चिकित्सा शिक्षामा चर्को शुल्कबाट मुक्त हुँदै विद्यार्थी, तर अझै असन्तुष्ट
फरकधार / मंसिर ११, २०७६

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षामा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै अब विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकका बीच मंगलबार राति दुईबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन लागेका हुन् ।  



तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेपछि शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा बढी लिएका मेडिकल कलेजले आजबाट नै शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्नेछन् । फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारवाही गर्नेछ ।

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु शुल्क समायोजन गर्न र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नयाँ भर्ना लिन सहमत भएपछि उनीहरु ठगी मुद्दामा कारवाही पर्नबाट जोगिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 

नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि  फरक फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो ।  उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो  । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण भएको थियो ।

यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सरकारले निर्धारण शुल्कमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग उठान गर्दै संघर्ष  गर्दै आएका थिए । 

‘सरकारसितको सहमति पालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । बढी शुल्क रकम फिर्ता अथवा समायोजनको प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।’ एक मेडिकल सञ्चालकले भने । शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटा, मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्राडा सुरेशकुमार कनौडिया, प्राडा हरिश न्यौपाने, प्राडा चन्दा कार्की, प्रा डा राजेश श्रेष्ठ, प्राडा सुनिल शर्मालगायत रहेका थिए । एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या निर्धारणनेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या कात्तिक ३ गते  निर्धारण गरेको थियो । आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/०७७  लागि मेडिकल कलेजका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो ।

काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबिएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसिन धुलिखेल (एमबिबिएस ८५ र  बिडिएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र  बिडिएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् ।

यसैगरी विराट मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र  बिडिएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र  बिडिएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबिएस १०० र  बिडिएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज९ (एमबिबिएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेजल (बिडिएस ५०) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी अझै असन्तुष्ट

आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले साे सहमति अस्वीकार्य भएको बताएको छ । सरकार र निजी मेडिकल कलेजको सम्झौता पत्रमा एमबिबिएस र बिडिएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्रै शुल्क समायोजन हुने सहमति छ ।

यही बुँदामा संघर्ष समितिको आपत्ति छ । सरकारले विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई फाइदा हुने गरी सहमति गरेको संघर्ष समितिकाे भनाइ छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्