काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरुसँग नजिकको सम्बन्ध भएकै कारण अष्ट्रेलियाली शैक्षिक परामर्श कम्पनी आइडिपी एजुकेसनले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयलाई नै अटेरी गरिरहेको छ । 

यही अटेरीको नमूना हो, उसले आयोजना गरेको शैक्षिक मेला । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नगरिसकेको आइडिपी एजुकेसनले कानुनतः नेपालमा कुनै सेवा सन्चालन गर्न नपाउनु पर्ने हो । तर, विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने मात्र होइन, आइडिपी एजुकेसनले समयसमयमा फेयर पनि आयोजना गर्दै आइरहेको छ । 

‘त्यस्ता फेयरका लागि कानुनतः शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदन दिएर अनुमति लिनु पर्ने हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै भने, ‘तर, आइडिपी एजुकेसन भन्ने संस्थाले यो विषयमा अनुमति नै लिएको छैन ।’

आइडिपीले मनोमानी ढंगले आफ्ना कामहरु अगाडि बढाएपछि यो क्षेत्रका अन्य व्यवसायीहरु आइडिपीसँग रुष्ट बनेका छन् । ‘आइडिपीसँग भन्दा पनि यो सरकारको कामको कुरा हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारले यसअघि नेपाली कम्पनीहरुलाई अनुमति नलिइ यस्ता फेयर आयोजना गर्न दिएको थिएन । तर, अहिले आएर आइडिपीलाई मनोमानी ढंगले काम गर्न दिइएको छ ।’

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच मतान्तर कायम छ । त्यसैले पनि आइडिपी एजुकेसनलाई शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।

यसअघि उसले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस विषयमा केही नगर्नू भन्ने आदेश शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । त्यही आधारमा अहिले नेपाली बजारमा आइडिपीले काम गरिरहेको छ । 

‘आइडिपीका सन्चालक र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिहरुको राम्रो सम्बन्ध रहेको बुझिएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि यो विषयमा लामो समय ठूलै विवाद निम्तिएको थियो । तर, पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै उहाँहरुको पक्षमा दबाब अयो, त्यसपछि उहाँहरु शिक्षा मन्त्रालयमा सम्बन्धन वा अरु केही लिन आउनु भएको छैन ।’ सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आउने भएकाले यी अधिकारीले आफ्नो नाम नलेखिदिन अनुरोध गरे । 

अर्कोतिर, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले आइडिपी इन्टरनेसनल एजुकेसनले गर्न लागेको शैक्षिक मेला प्रावधानअनुरुप नभएको भन्दै यसलाई रोक्न अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परमार्श तथा प्रमाणीकरण शाखालाई चिठी पनि पठाएको छ । 

तर, आइडिपी एजुकेसन नेपालका निर्देशक निरज (भुपेन्द्र) सिटौला चाहिँ आफूहरुले अनुमति लिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर पाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई तपाईंहरु अगाडि बढ्नुस्, सानातिना गतिविधि गर्दा यहाँ आउनै पर्दैन भनेको छ,’ उनले फरकधारसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘त्यसैले यो फेयरका लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी दिएका छौँ ।’

निरजले यो दाबी गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले यसलाई अस्वीकार गरिदिए । ‘एउटाका लागि मात्रै फरक नियम भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट यस्तो कसैलाई पनि गरिएको छैन । उनले अझै पनि आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोज्दैछन्, यसमाथि हामी अनुसन्धान सुरु गर्छौँ ।’

अर्कोतिर, यो क्षेत्रका व्यवसायी आइडिपीको यस्तो कदमका कारण नेपाली विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने कुरामा चिन्तित छन् । ‘उनीहरुले यसरी लहडमा कार्यक्रम गर्दा नेपाली विद्यार्थीको भविष्य नै समस्याग्रस्त हुनसक्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।