अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्स’ ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इरानसित युद्ध गर्ने अधिकार सीमित पार्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

बिहीबार संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव २२४–१९४ मतले पारित भएको हो । तर ८ डेमोक्रेट्सले यस प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने ३ रिपब्लिकन सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका छन् । तर माथिल्लो सदनमा भने यस प्रस्तावमाथि मतदान हुन बाँकी छ । 

माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ भने तल्लो सदनमा डेमोक्रेट्सको बहुमत छ । 

अमेरिकाविरुद्ध हुने आक्रमणबाहेक इरानसित हुने सबै किसिमका युद्धमा राष्ट्रपतिले कंग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावमा छ ।  

बिहीबार तल्लो सदनले गरेको निर्णयपछि कंग्रेसले स्वीकृति नदिएसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध अमेरिकी सेना प्रयोग गर्न दिँदैन् । अमेरिकाविरुद्ध हुने सशस्त्र आक्रमणको प्रतिकार गर्न भने राष्ट्रपतिलाई छुट दिइएको छ । 

दुवै सदनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर चाहिँदैन । कंग्रेसबाट पारित भएको सो प्रस्तावविरुद्ध ट्रम्पले राष्ट्रपतिय विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने छैनन् । 

व्हइट हाउसका डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी होगन गिडलेले प्रस्ताव पारित पछि भनेका छन् ‘राष्ट्रपतिलाई यो देश र हाम्रा नागरिकहरुलाई आतंकवादबाट बचाउने अधिकार छ र त्यो उनको कर्तव्य पनि हो, जुन उनले गरिरहन्छन् । यसबाट विश्व पनि सुरक्षित छ ।’ 

‘यो प्रस्तावले इरान र यस क्षेत्र वरपरको आतंकवादी गतिविधि रोक्न अमेरिकी शसस्त्र बलको क्षमतालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छ, अमेरिका र यस क्षेत्रमा रहेको निरन्तर खतराहरुबाट जोगाउन राष्ट्रपतिको अधिकारमा बाधा पुर्याउने छ’ गिडलेले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

प्रस्तावको विपक्षमा रहेका रिपब्लिकन सांसद र ट्रम्प प्रशासनले यो ‘हास्यास्पद’ र ‘अर्थहीन’ भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो प्रस्ताव ‘असंवैधानिक’ भएको बताएका छन् । 

अमेरिकी संसदमा पहिलोपटक युद्धाधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव सन् १९३७ मा पारित गरिएको थियो । त्यो कानुनले कंग्रेसको स्वीकृतिबिना सेना प्रयोग गर्न नपाउने नियम लागू गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावमा पनि यही कानुनलाई उद्धृत गरिएको छ ।  

यसपछि अमेरिकाले युद्धमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रपतीय अधिकार विवादित हुँदै आएका छन्, जसमा कोसोभोमा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कारवाही र लिबियामा बाराक ओबामाको कारबाहीले विवाद उत्पन्न गराएको थियो । 

अमेरिकामा भएको ११ सेप्टेम्बर सन् २००१ को आतंकवादी हमला र सन् २००२ मा इराक आक्रमणपछि सैन्य बलको प्रयोग प्राधिकरण (एयुएमएफ) लाई युद्धसम्बन्धि अधिकार दिएर कंग्रेसले आफ्नो अधिकार कमजोर पारेको थियो । 

गत हप्ता अमेरिकाले इराकको बग्दादमा गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानीलाई मारिएपछि दुवै देशबीच तनाव बढेको छ । यसैको बदला लिन भन्दै इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरे पनि कोही हताहत भएनन् । 

ट्रम्पले भने इराकस्थित अमेरिकी दुतावासमा विस्फोटन गराउन खोजेको गोप्य सूचना पाएपछि सुलेमानीमाथि हवाई आक्रमण भएको दाबी गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले उक्त आक्रमणलाई न्यायोचित ठहर्याउन खोजेपछि हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले बिहीबार युद्धाधिकार सीमित बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।