काठमाडौं– विवेकशील नेपाली दलले एमसिसी परियोजनामा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार विवेकशीले नेपालीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो । 

विवेकशील नेपालीले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विवेकशील नेपाली दल मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का बुँदाहरू मा सरकारले प्रष्टता ल्याई आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्न चाहन्छ,’ प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

वर्तमान अवस्थामा देशमा आम रुपमा तीव्र उठिरहेका शंका तथा जिज्ञासाहरुलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नु पर्नेमा विवेकशील नेपालीले जोड दिएको छ । 

‘देशको विकासका सवालमा जल्दाबल्दा विषयहरू उठिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बारेमा प्रष्टसँग सूचना प्रवाह नगर्नु र त्यसको साटो सत्ताको राजनीतिमा मुलुकलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउनुले सरकार सञ्चालनका कमजोरीहरू छताछुल्ल भएका छन्,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

एमसिसीबारे जनतामाझ प्रश्नमाथि उब्जिरहेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफ दिन नसकेर सरकार चुकेको ठहर विकेकशील नेपालीको ठहर छ । 

साथै, दलले आम नागरिकमा उब्जिरहेका प्रश्नहरुको उत्तर दिइ प्रष्ट पारि दिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

विवेकशीलले गरेका ६ प्रश्नः

१. एमसीसी मार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो ?

२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए ?

३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराई त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ?

५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो ? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ ?

६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ ?