काठमाडौं– १५ माघमा सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । बैठकको अन्तिम दिन नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले ११ बुँदामा बैठकका प्रस्ताव पढेर सुनाएका थिए ।

उनले यी प्रस्तावहरु राखेलगत्तै नेकपा अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई समापन सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक अत्यन्त राम्रो रहेको बताउन छुटाएनन् । 

तर, समसामायिक विषयमा विष्णु पौडेलले सुनाएका प्रस्तावहरु पढ्ने हो भने प्रष्ट हुन सकिन्छ, बैठकमा खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । 

किनकि अहिले जनचासोमा रहेका अनेक विषयलाई सत्तारुढ दल भएकाले नेकपाले सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो, ती विषयमा केन्द्रीय बैठकमा मुद्दाहरु उठे पनि सम्बोधन भएको महसुस हुन सकेको छैन ।

हो, केन्द्रीय बैठकले नै पार्टीको विधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने बाटो खोलेको छ । यहीबीचमा बसेको सचिवालय बैठकले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

तर, केन्द्रीय कमिटीमा यसबारे निकै ठूलो बहस भए पनि यसलाई प्रचण्ड र ओलीको संयुक्त प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबारे आफूले नै प्रतिवेदनमा थाहा पाएर नै कुनै कुरा नराखेको अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् ।

यसले नेकपा नेतृत्वलाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले एमसिसीबारे उग्र विरोध गर्ने हुन् कि भन्ने डर पैदा गरेको प्रष्ट हुन्छ । यतिमात्र होइन, अहिले नेकपामा सबैभन्दा चर्को स्वरमा एमसिसीको विरोध गरिरहेका भीम रावललाई नै यसबारे अध्ययन गर्ने कार्यदलको सदस्यमा राखिएको छ । उनलाई मत्थर बनाउन यस्तो कार्यदल गठन गरिएको हुनसक्ने नेकपाकै केही केन्द्रीय नेताको धारणा रहेको छ । 

यतिमात्र होइन, रावललाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर तत्काल कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारीमा समेत नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको केन्द्रीय बैठकमा सहभागी हुन आएका केही नेताहरुले चर्चासमेत गरेका छन् । ‘पछिल्लो पटक योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी मन्त्री बनाएर साइड लगाएका छन्,’ एक केन्द्रीय नेताले फरकधारसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘अब मन्त्री बन्ने पालो भीम रावलको हो भन्ने बुझिन्छ । उनलाई पनि मन्त्री बनाएपछि नेकपामा सरकारको विरोध गर्नेहरुको स्वर नै कमजोर हुँदै जान्छ ।’

केही दिनअघि नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटालाई स्वागत गर्न प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी छिट्टै पारित गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनले यसबारे अझ विस्तृतमा समय आएपछि बताउने पनि जनाएका थिए । तर, केन्द्रीय बैठकमा पनि नेकपा नेताहरुका अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे थप प्रष्ट्याउन चाहेनन् ।

यो विषय झन् अन्योलमा जाने अब निश्चित भएको छ । सभामुख पदको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हतार गर्नु पर्ने कुरै नरहेको बताएका थिए । एकातिर नेताहरु यसलाई छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने सापकोटालाई अहिले तत्काल यसलाई केही पर धकेल्ने संकेत गरेका छन् ।

नेकपाको केन्द्रीय बैठकमा शीर्ष नेताहरुको आचरण, गुटबन्दी तथा भ्रष्टाचारका विषयमा पनि व्यापक कुरा उठेको थियो । तर, यस विषयमा केन्द्रीय बैठकको अन्त्यमा महासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको विषयमा केही बोलिएको छैन ।

गुटबन्दीलाई लिएर पछिल्लो समय नेकपामा बेलाबेलामा निकै बहस हुन थालेका छन् । तर, यसपटकको केन्द्रीय बैठकमा पनि गुटबन्दीका विषयमा केही बोलिएको छैन । बैठकमा सहभागी हुन आएका ४ सयभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्यले बैठकका उपलब्धिलाई कसरी लिनेछन्, त्यो उनीहरुको प्रतिक्रिया आएपछि थाहा हुनेछ । तर, बैठकबाट उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् भन्ने अनुमान सहज गर्न सकिन्छ किनकि उनीहरुले उठाएका मुद्दाका विषयमा बैठकमा खासै छलफल भएन, कुनै निर्णय आएन । 

देशमा दिनदिनै हिंसात्मक घटनाहरु भइरहेका छन् । ठाउँठाउँमा विप्लव नेतृत्वको समूहले झन् दुःख दिइरहेका समाचार आइरहेका छन् । तर, नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक यसबारे केही कुरामा पनि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न तयार भएन । अर्कोतिर, नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले इराक र इरानमा पछिल्लो समय अमेरिकी आक्रमणका कारण भएका विषयमा भने चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

नेकपा बैठकले नेपाल र भारत सीमा विवादबारे बोल्ने साहस चाहिँ जुटाएको छ । उसले सरकारलाई लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको छ तर यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसमा अब नेपालले कुटनीतिक हिसाबमा अगाडि बढ्ने बताइएको थियो । तर, यतिका महिना हुँदासम्म सरकारबाट यसबारे कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । यसलाई नै ढाकछोप गर्दै नेकपा बैठक सकिएको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको र सत्तारुढ पार्टी भएकै कारण पनि सरकारका कामकारवाही, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, देशमा भइरहेका अन्य गतिविधि, पार्टीभित्रै उठेका विरोधका स्वरहरुलाई यो बैठकले सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा आवाज उठाउने काम भए पनि ठोस निष्कर्ष बैठकले लिएको छैन ।

जनचासोका कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको यो बैठक त्यसैले ‘केही दिनको रमाइलो’बाहेक नेकपाकै लागि पनि त्यति उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।