काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बारास्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएकोमा आइतबार सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलास पठाउने निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दा अब फागुन ७ गते पाँचजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले हेर्नेछ । सर्वोच्चले गत मंसिर २० गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यसअघि रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र प्रभु बुढाथोकीले हालेको रिटमा मोक्तानको इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । पुस ६ गते सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आइतबारको इजलासले यी दुवै मुद्दा अब फागुन ७ गतेका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।