सरकारले यो आर्थिक वर्षबाट विदेशबाट आयातीत किताबमा कर लगाउन सुरु गरेको छ । यसको विरोधमा गत माघ १९ गतेदेखि केही युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका छन् । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने युवामध्येका एक हुन्, डोटीका १९ वर्षीय विनोद देउवा । त्रिचन्द्र कलेजमा अर्थशास्त्र संकायमा अध्ययनरत उनीसँग हामीले आन्दोलनको उद्देश्यबारे सोध्यौँ । आन्दोलनको उद्देश्य र आयातीत किताबमा ‘ट्याक्स फ्री’ गर्नुपर्ने कारण प्रस्ट्याउँदै विनोद भन्छन्, ‘सरकारले किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । त्यतिले नपुगेर अब सरकारले कर अमेरिकी डलरमा लगाउने तयारी गर्दै छ ।’ 

‘सरकारले किताबको ओरिजिनल प्रिन्टिङ प्राइसमा कर लगाउँदै छ । भारतमा किताब छाप्ने धेरैजसो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छन् । भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमा किताब दिने गरेको छ,’ आन्दोलनको उद्देश्यलाई थप पुष्टि गर्दै उनले अगाडि भने,  ‘भारतले लगाएको ट्याग मूल्यमा नेपालका पब्लिकेसनले किनेर बेच्ने गरेका छन् । तर, सरकारले त्यो ट्याग मूल्यमा नभएर डलरमा कर लगाउन थालेको छ । यसो गर्दा भन्दा १० प्रतिशत तर तिर्दा १५ प्रतिशत सम्म कर पर्न आउँछ ।’ 

अहिले सरकारले जसरी नेपालकै प्रिन्टिङ हाउसलाई टेवा दिन भन्दै विदेशी लेखकका किताबमा कर लगाउने नीति लिएको छ । तर, यो सरासर गलत तरिका भएको देउवा बताउँछन् । आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्दै उनी अगाडि भन्छन्, ‘कसरी गलत हो भने यदि नेपाली प्रिन्टिङ हाउसलाई टेवा दिनु छ भने योभन्दा फरक तरिका अपनाउनुपर्छ ।’ नेपालले कपिराइट लिएर यहीँ किताब छाप्नु समस्याको समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, नेपालको बजार अत्यन्त सानो भएकाले यसो गर्न पनि नेपालले नसक्ने उनले सुनाए ।  

सरकारले साँच्चै प्रिन्टिङ हाउसलाई टेवा दिने नै नीति लिएको हो भने कागज र प्रिन्टिङ मेसिन लगायत सामानको मूल्य सस्तो गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नै एक मात्र समाधान भएको र यसो गर्नुको अरू कुनै विकल्प सरकारसँग नभएको देउवाले ठोकुवा गरे । 

युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टले किताबमा कर लगाउन नपाउने प्रावधान राखेको बताउँदै उनले सो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको भए पनि नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएकाले सो प्रावधान नेपालका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने देउवाको तर्क छ । त्यसैले पनि नेपालले कितावमा कर लगाउँनुहुदैन । 

नेपालको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन हुुने ८० प्रतिशत किताब विदेशी लेखकको रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो समस्या के हो भने कन्टेन्ट र सिलेबस सबै बाहिरको भित्र्याउने, तर किताब किन्ने वातावरण भत्काउने यो कसरी सह्य हुन सक्छ ? अर्थतन्त्रमा कितावबाट उठेको पैसाले कुनै उथलपुथल ल्याउँदैन । 

किताब बिक्रीबाट उठेको पैसाले अर्थतन्त्रमा कुनै उथलपुथल नल्याउने भन्दै उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ११ लाख ४९ हजार सात सय सच्चालिस किताब बिक्री हुँदा यी किताबको मूल्य १३ करोड २१ लाख ५३ हजार पर्न जान्छ । यसबाट सरकारलाई एक करोड ४५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठ्छ ।’ 

 
सरकारले पहिले लेख्न नदिने नीति लिएको, फेरि बोल्न नदिने र अहिले आएर पढ्नसमेत नदिने नीति लिएको भन्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलन किताब मात्रको आन्दोलन होइन, । जसले अहिले विद्यार्थी फ्रस्टेट छन् र आन्दोलनमा उनीहरू खुलेका छन् ।’ उनले अगाडि भने, ‘यो आन्दोलन किताब मात्र होइन, प्रजातन्त्रसँग समेत जोडिन्छ । इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने किताब सीधै प्रजातन्त्रसँग जोडिन्छ ।’ 

सरकारले नेपाली पब्लिकेसनलाई तपाईं आफैँलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले यसको विरोध नगर्नुस् पाठकले पो बोल्ने हो भनेर मनाएको देखिन्छ । त्यसैले पब्लिकेसनहरुले करको कुरामा विरोध गरिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गाउँबाट घरबारी बेचेर डाक्टर इन्जिनियर पढ्न सहर आउनेले हजार–पन्ध्र सयको किताब किन्न सकिहाल्छ नि भनेर यसमा बेवास्ता गरेको देउवाको आरोप छ । कर लगाउने कुरामा सरकारले विज्ञहरु समेत बोलाएर छलफल गरेको र उनीहरुले किताबमा कर लगाउनुहुन्न भन्दाभन्दै सरकारले अटेर गरेको उनकाृे दाबी छ । 
 
‘सरकारले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्दै छ कि धनीले सजिलै पढ्छ, मध्यम वर्गीयले गाह्रो भए पनि पढ्छ, तर गरिबले पढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘किताब महँगो हुँदै गएपछि थोरैले पढ्छन् । अनि भोलि यही थोरै पढेका रिसर्च र स्टडी कम भएका मान्छे नै राजनीतिका कारण माथिल्लो ओहोदामा पुग्छन् । अनि देश कता जान्छ यो त सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ ।’

 
नेपालमा प्लाष्टिक आयातमा भन्सार कर नभएको तर किताबमा कर लगाउन लागेकोमा उनले आपत्ति जनाए । नेपालमा भर्खर मात्र रिडिङ कल्चर सुरु भएको, तर सरकारले यो कल्चरलाई मार्न खाजेको उनको ठहर छ । पढ्न नसकेपछि लेख्न बोल्न त सीधै बन्द हुने र यसले प्रजातन्त्र धरापमा पर्ने उनको ठम्याइ छ । 

अहिले विनोदको नेतृत्वमा अभियान सुरु भएको झण्डै एक महिना भइसकेको छ । उनीहरु आन्दोलन मात्र छैनन्, सम्बन्धित निकाय तथा लेखकहरुलाई पनि भेटेर छलफल गरिरहेका छन् । सरकारी निकायमा जाँदा ४ दिनसम्म कुराएपछि पनि भेट नदिएका कारण आफूहरु सिंहदरबारअगाडि बसेर किताब पढ्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए । त्यही आन्दोलनबाट पुलिसले समातेर  उनीहरुलाई अनामनगर जेल हालियो । जेलबाट छुट्ने बेला उनीहरुलाई चेतावनी दिइएको छ– सिंहदरबारअगाडि आन्दोल गरिस् र किताब पढिस् भने देशद्रोहको मुद्दा लगाइदिन्छु । त्यसले पनि आफूहरुले हार नमान्ने बताउँदै  उनले भने, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ । सबै कलेजबाट विरोध गर्छौं । आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउँछौँ ।  

यो विषयले साहित्यप्रेमी मात्रै मर्कामा नपर्ने बरु शैक्षिक किताब पढ्नेहरुलाई पनि ठूलो समस्या पर्ने भन्दे उनले भने, ‘गरिबका छोराछोरीले साहित्य त के पाठ्यक्रमका किताबसमेत पढ्न पाउँदैनन् ।’ आफूले पाउलो कोइलो, मुराकामी, फ्रान्सकाफ्काका किताबहरु पढ्ने गरेको र नेपालको साहित्यलाई उत्थान गर्न बाहिरबाट आउने किताबलाई रोकेर कदापि सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । 

किताबमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमा कर लगाउनु हो ज्ञानलाई सीमित पार्न कहिल्यै सम्भव हुँदैन । आर्थिक वृद्धि गर्ने लहडमा सरकारले किताबलाई पनि चुरोट र चाउचाउसँग दाँजेको विनोदको आरोप छ । विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो अभियानमा साथ नदिएकोमा पनि उनले आपत्ति र आक्रोश व्यक्त गरे । 

विनोद सँगै आन्दोलनरत अर्का युवा स्याङ्जाका टेकराज अवस्थी भन्छन्, ‘संसारको प्राक्टिसमा विलासिताका वस्तुमा कर लगाउने चलन रहिआएको छ । शिक्षा, ज्ञान, किताब भनेको विलासिताको वस्तु होइन ।’ अधिकांश मुलुकमा आयातीत किताबमा कर छुट रहेको उल्लेख गर्दै अवस्थी भन्छन्, ‘नेपालले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा किताबमा कर नलगाउने भनेर सम्झौता गरेको छ । तर एक्कासि सरकारले यो आर्थिक वर्षबाट किताबमा कर लगायो ।’ यसले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने उनले सुनाए । र भने, ‘हिजो भारतीय रुपैयाँमा कर तिर्दा हुन्थ्यो, तर अहिले डलरमा समेत कर लगाउँदा नेपालमा पढ्ने वातावरण रहँदैन, त्यसैले सरकारले ज्ञानलाई कर छुट गरिदिनुपर्छ ।’ 

रातोपुलमा टुरिजम अध्ययन गरिरहेकी भक्तपुरकी मनीषा श्रेष्ठले पनि दुई दिनदेखि यो आन्दोलनलाई सघाइरहेकी छिन् । उनी छिन् । उनलाई सुरुमा थाहा थिएन कि सरकारले किताबमा कर लगाउँदा के हुन्छ । तर, आफूलाई  एकजना साथीले अब विदेशी लेखकका किताब महँगो हुने र किनेर पढ्ने अवस्था नरहने बताएपछि आफू पनि आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आएको उनले खुलाइन् ।  

मनीषालाई साहित्यमा खुब रुचि छ । उनलाई आफ्नो कोठा समेत साहित्यिक किताबले सजाउन मनपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘महँगो हुनेबित्तिकै म किताब किन्न सक्दिनँ र पढ्न पाउँदिनँ । त्यसैले मलाई सरकारले किताबमा कर छुट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ मनीषा चेतन भगत र रवीन्द्र सिंहको किताब पढ्न मनपर्ने बताउँछिन् । 

सेन्टजेभियर्स कलेजमा सोसल वर्क अध्ययन गरिरहेकी हेटौँडाकी गृशा मैनालीले पनि तनमनले यो आन्दोलनको समर्थन गरिरहेकी छिन् । उनी साहित्य त पढ्दिनन्, तर उनलाई लाग्छ, नेपालजस्तो धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देशले किताबमा कर छुट गर्नुपर्छ । गरिब मानिसहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने लागेर आफू आन्दाृलनलाई समर्थन गर्न आएको उनले बताइन् ।