Mon, 06 Apr, 2020


अछामको तुर्माखाँद छाउगाेठमुक्त
फरकधार / फागुन १३, २०७६

अछाम— अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका छाउगोठमुक्त भएको छ । गाउँका ६ सय ३० छाउगोठ भत्काएपछि सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छाउकोठमुक्त घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव भण्डारीले बताए । कमलबजार र तुर्माखाँदबाहेकका अन्य आठ वटा स्थानीय तह छाउपडी गोठमुक्त हुन बाँकी छन् । 
   
साथै सोही कार्यक्रममा तुर्माखाँदलाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । यहाँ ९७ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख जगतबहादुर सिजापतिले जानकारी दिए । यो सँगै अछाममा साक्षर घोषणा हुने स्थानीय तहको संख्या आठ पुगेको छ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । 



सोमबार छाउपडी गोठमुक्त भएको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता वडा नम्बर ४ बढी छ । यहाँको साक्षरता दर ९८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख जगतबहादुर सिजापतिले जानकारी दिए । 

शाखा प्रमुख सिजापतिका अनुसार छाउगोठमुक्त वडा घोषणाअघि जनप्रतिनिधि र प्रहरीको संलग्नतामा वडा नम्बर १ मा नम्बर २ मा १३, ३ मा ६०, ४ मा ७३, ६ मा ८९, ७ मा १८ र ८ मा ४८ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । 

व्यवहार सुधारौं 

छाउकोठमुक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामबहादुर विष्टले व्यवहार परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘घोषणा गरेरमात्र सबै कुरा सुधार हुँदैन । हाम्रो बानी, व्यवहार पनि सुधार्नु पर्छ । यस्ता कुप्रथाले हाम्रो समाज बद्नाम भएको छ ।’ 

जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले स्थानीय तहको पहल र केन्द्रीय सरकारको साथ र सहयोग मिल्यो भने परिवर्तन हुन समय नलाग्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले अहिलेपनि गाउँमा कयौं समस्या जस्ताकोतस्तै रहेकाले स्थानीय सरकार एक्लैले सबै समस्या हल गर्न नसक्ने बताए । उनले ‘हामीले अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै पायौं, मन्त्री, सांसद र केन्द्रीय नेताहरु यहाँ आएर चिल्ला भाषण गरेर फर्किन्छन् ।’ 

सामाजिक रुपमा चेतना फैलाउने कुरामा स्थानीय सरकार आफै सक्षम रहेको भन्दै उनले जिल्लाकै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका तराई–पहाड जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग कमलबजार˗तुर्माखाँद˗जंगलघाट˗चिसापानी सडक, तितौडा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाजस्ता विषयमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो गरे । 


यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्