काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकारको पालामा भएको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । बुधबार संसदमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले मातातीर्थको करिब १७३ रोपनी जग्गा जानिबुझीकनै मोही कायम गरेर वितरण गरेको बताएका हुन् ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ कात्तिक २०६९ मा मातातीर्थको करिब १७३ रोपनी जग्गा मोही कायम गरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रुपमा पनि सही भएको उनको दाबी छ ।

यसअघि ३ संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भट्टराईको पालामा मोही कायम गरेर वितरण गरिएको र त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही भनाइको खण्डन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । ।

नेपाल ट्रष्टले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारकै बेहोरा छ । भट्टराईले नेपाल ट्रष्टकको भनेर दाबी गरिरहेका सचिवकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय भएको जानकारी संसदलाई गराए । 

मातातीर्थको जग्गामा ललिता निवासमा जस्तो कसैले लाभ नलिएको पुष्टि गर्दै उनले भने, ‘मेरो सरकारको पालामा भएको निर्णय राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रुपमा सही छ ।’

फागुन ३ गते संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाम लिएर प्रतिशोध गर्न खोजेको कि निषेध ? भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले यती होल्डिङको चर्चा छ । उसलाई अझै नपुगेकाले जनताले नपाए पनि उसलाई दिऊँ भन्ने चाहना हो भने छलफल गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकमान प्रवृत्ति देखाउन खोजेको भए २०५१ मा भित्तेकाण्ड सझिन भट्टराईले चेतावनी दिए । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सबैलाई तर्साउने र झुकाउँछु भनेर लागेको स्मरण गराए ।

२०५१ मा जनयुद्ध अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको प्रसंग सम्झाउँदै उनले भने, ‘कसरी जनयुद्धमा आगो बलेको थियो र त्यसको परिणाम के भयो सम्झिँदा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि निगरानी गर्न सक्ने जनलोकपाल बनाउन माग गर्दै भट्टराईले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने संसदप्रति उत्तरदायी जनलोकपाल बनाउन र आफूलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ ।’