नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको राज्यसभा सदस्यमा मनोनयनलाई लिएर सवत्र आलोचना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकास पाएको छ महिना पनि नबित्दै माथिल्लो सदनका रुपमा समेत चिनिने राज्यसभामा रन्जन गगोईको मनोनयनले न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र विपक्षीहरुले चर्को आलोचना र टिप्पणी गरेका छन् । गगोईको मनोनयले गलत नजिर बसालेको र यसले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अयोध्याको रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवादलगायतका मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रन्जन गगोईलाई पदबाट अवकास पाएको छ महिना नबित्दै राज्य सभा सदस्यमा मनोनित गरेका हुन् । भारत सरकारले भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रपतिद्धारा मनोनित गरिने एउटा सदस्य पद खाली भएकाले गगोईलाई माथिल्लो सदनका लागि सिफारिश गरिएको जनाइएको थियो । भारतको संविधानमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले साहित्य, विज्ञान, कला र समाजसेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका वा योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट १२ जनालाई राज्यसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार गगोईलाई मनोनित गरिएको जनाइएको छ । गोगोईले मंगलबार सपथ लिने कार्यक्रम छ ।

१७ नोभेम्बर २०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतको ४६ औं प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएका गगोई कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलाहरु भएको थियो । जसमध्ये अयोध्याको रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद, सावरीमाला मन्दिर प्रवेश मुद्दाका फैसला सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे । गगोई नेतृत्वको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासले एक शताब्दीभन्दा बढी पुरानो रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवादमा विवादास्पद भूमिमा विवादित २.७७ एकड भूमि मुद्दाको एउटा एउटा पक्ष रामलला न्यासले पाउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी र ऊ निकट हिन्दुबादी संगठनहरुले माग गर्दै आएको राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको थियो । त्यही विवादास्पद भूमिलाई लिएर हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच धेरैपटक हिंसात्मक झडप भइसकेका छन् । ती झडपमा सयौंको ज्यान गइसकेको छ ।

गगोईकै इजलासले दक्षिण भारतीय राज्यको केरलाको चर्चित मन्दिर साबरीमालामा सबै उमेरका महिलाहरुको प्रवेश खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले त्यो फैसला गर्नुअघिसम्म उक्त मन्दिरमा दश र पचास वर्षबीचका महिलाहरुका लागि प्रवेश बर्जित थियो ।

यद्यपी उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन । अयोध्या विवादमा नै गगोई सत्तापक्षीय झुकाव राखेको आरोप लागेको थियो । अदालतको फैसलाप्रति मुस्लिम पक्षले भने सार्वजनिकरुपमा चर्को विरोध जनाए पनि अदालतले प्रमाण र तथ्यलाई भन्दा पनि हिन्दु पक्षधरको भावनालाई सम्बोधन गरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी पदमै बहाल विवादास्पद राष्ट्रिय नागरिक पन्जीकरण (एनआरसी) को कार्यान्वयनमा बढी चासो राखेकोमा पनि उनी आलोचित भएका थिए । त्यसैगरी कार्यकालको अन्त्यतिर एनआरसीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । उनको ती अभिव्यक्तिलाई भविष्यको सम्भावित राजनीतिक महाकांक्षाका रुपमा समेत हेरिएको थियो । त्यही एनआरसीको कार्यान्वयनलाई लिएर भारतमा विगत केही महिनादेखि त्यसको पक्षविपक्षमा विवाद हुँदै आएको छ ।

दिल्लीमा भएको पछिल्लो हिन्दु–मुस्लिम दंगाको मूल कारण पनि एनआरसी नै ठानिएको छ । उक्त दंगामा ५३ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । साथै उनको पालामा भएको रफाल लडाकु विमान खरीद मुद्दाको फैसलाको पनि आलोचना भएको थियो । गगोई नेतृत्वको इजलासले लडाकु विमान खरीदमा भ्रष्टाचार नभएको भन्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । भारत सरकारको जम्मुकश्मिर राज्यको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयको विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्न आलटाली गरेको आरोप समेत गगोईमाथि लागेको थियो ।

त्यसैेगरी पूर्वोत्तर राज्य आसामका मूल निवासी गगोईमाथि प्रधानन्यायाधीश नै बहाल रहँदा सर्वोच्च अदालतकी एक कनिष्ठ कर्मचारीमाथि यौन शोषण आरोप समेत लागेको थियो । यद्यपी पछि अदालतद्धारा गठित छानवीन टोलीले आरोप आधारहिन भएको भन्दै उनलाई सफाई दिएको थियो ।

गगोईको नियुक्तिलाई लिएर विपक्षी पार्टी र वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुले तिखो टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गगोईको नियुक्तीप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजाउने बताएको छ । पूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ यशवन्त सिन्हाले गगोईले राज्यसभाको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्ने आश राखेको बताएका छन् । ‘मलाई आशा छ पूर्व प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोईमा राज्यसभा सिटलाई हुन्न भन्ने विवेक छ । अन्यथा उनले न्यायालयको गरिमामा ठूलो अपूरणीय क्षति पुर्याउनेछन्’ सिन्हाले ट्विटमा लेखेका छ्न । त्यसैगरी तृणमृल कांग्रेसकी नेतृ महुवा मोइत्राले गगोईलाई ‘लोभी न्यायमूर्ति’ आरोप लगाउँदै मनोनयनप्रति तिखो टिप्पणी व्यक्त गरेकी छिन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री कपिल सिब्बलले गोगोईले राज्यसभा सदस्यको प्रस्ताव स्वीकार गरेर व्यक्तिगत निष्ठामा सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुस्तान टाइम्सले त गोगोईको मनोनयनले एउटा गलत नजिर बसालेको र यो घटनाले लोकतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा रहेको न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको लेखेको छ ।

गोगोईको मनोनयलाई लिएर उनकै पूर्व सहकर्मीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरु कुरिअन जोसेफ र मदन बि लोकुरले समेत गगोईको मनोनयनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘गोगोईले राज्यसभाको मनोनयन स्वीकार गरेको घटनाले म त आश्चर्यचकित भएको छु, यसले पक्कै पनि आम नागरिकको न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको विश्वास धर्मराउने छ,’ जासेफलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सन्चारमाध्यहरुले भनेका छन् ।

गोगोईसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु जोसेफ, लोकुर र जे चेलमेश्वरले जनवरी २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको कार्यशैलीको विरोध गर्दै अदाल परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । गगोईले प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि सर्वोच्च अदालतको संस्थागत सुधारका लागि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको विरुद्ध अदालत परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर चर्चामा आएका थिए । उक्त घटनालाई भारतको न्यायालयको इतिहासमै नौलो घटनाका रुपमा हेरिएको थियो ।

गोगोइले भने मंगलबार राज्यसभा सदस्यको सपथ लिएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने बताएका छ्न । ‘पहिले सपथ लिन्छु, त्यसपछि राज्यसभा सदस्यको प्रस्ताव किन स्वीकार गरे भन्ने कारण सार्वजनिक गर्नेछु,’ गोगोईलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी एनआईले जनाएको छ ।

भारतका प्रधानन्यायाधीशले यसकिसिमको मनोनयन पाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रगंनाथ मिश्रलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पार्टीका तर्फबाट राज्यसभामा मनोनित गरेको थियो । साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पी सथासिवाम पनि केरलाको गर्भनर बनाइएका थिए ।