काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमतिविना नै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने भएको छ । बुधबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमतिविना नै फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति भएको हो । 

यसरी विभागले ट्यापिङ गरेको कल रेकर्ड दुरुपयोग भएमा भने द०डनीय हुने बताइएको छ । जुन प्रयोजनका लागि फोन ट्यापिङ गरिएको हो, त्यसका लागि मात्रै उपयोग गर्ने र अन्य हिसाबले दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने सहमति भएको छ । 

सरकारले अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्थासहित ल्याएको विशेष सेवा ऐनको सर्वत्र विरोध भइरहेको थियो । फोन ट्यापिङले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन गर्ने तर्कका साथ विशेष गरी प्रतिपक्षी कांग्रेसतर्फका सदस्यहरुले संसदीय समितिमा लामो समयसम्म असहमति राखेका थिए । 

फोन ट्यापिङलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ । यसबारे बुधबारै दिउँसो ३ बजे फेरि बैठक बसेर औपचारिक निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ । बिहानको बैठक केही घन्टाका लागि स्थगित गरिएको छ ।