कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तत्कालका लागि न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लिएको निर्णय र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समीक्षा गर्दै समितिले तत्कालका लागि न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । 

भारतको कोलकाताबाट नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आएर अड्किएका सामान  मुलुक भित्र्याउन, खाद्य सामग्री बोकेका ढुवानीको सामान रोकिएको भन्सार बिन्दुदेखि बजारसम्मको बाटोमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ । 

त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई सडकमार्गबाट ल्याउँदा पूर्ण सुरक्षाका साथ ल्याउने र सम्बन्धित देशमा पठाउन प्रयास गर्ने तथा कारखाना बन्द भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित ढंगले पुऱ्याउने व्यवस्था मिलाउन न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

समितिले कोलकाताबाट नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आएर अड्किएका सामानहरू आवश्यक कागज बनाई छुटाउनुको साथै ती सामान उपभोक्तासम्म पुऱ्याउने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्न व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ ।

समितिले विदेशमा बेखर्ची भएका विद्यार्थीलाई नेपालबाट पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाउन वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । 

साथै एकैपटक भिडभाड हुने गरी बाहिर ननिस्कन र दूरी कायम गरेर अत्यावश्यक वस्तुको किनमेल गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल

समितिले शुक्रबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्नका लागि गरिएका प्रयासबारे पनि जानकारी लिएको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको अभाव, वर्तमान संकटका कारण भविष्यमा आइपर्न सक्ने वित्तीय दायित्वको समस्यालाई सम्बोधन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 

उनले क्वारेन्टाइन केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी केन्द्र सरकारले पठाएको मापदण्डअनुसार काम गर्ने र संक्रमण फैलन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले बताए । 

पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार केन्द्र बनाउन केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश सरकारले सो अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने गरी केन्द्र बनाउन गरेको आग्रहलाई केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।