काठमाडौं– कोरोना संक्रमणका बिरामी उपचार गर्नबाट पछि हटेका निजी अस्पतालहरुलाई सर्वोच्च अदालतले विनासर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
निजी अस्पताललाई कुनै पनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनू ।’
रिटको पक्षमा रिट निवेदक पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अघिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।