काठमाडौं– सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश अहिले चर्को आलोचनाको शिकार बनिसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा चर्को आलोचना हुँदहुँदै पनि यी दुई अध्यादेशलाई अब राष्ट्रपतिले पारित गरिसकेकी छिन् ।

यी दुई अध्यादेशको विरोध विपक्षी दलहरुले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसद तथा नेताहरुले पनि गर्न थालेका छन् । त्यसो त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्दा पनि सत्तारुढ दलका ओलीनिकट मानिने नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यसको विरोध गरेका थिए । 

दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भइसकेपछि अहिले यो आवश्यक नभएको भन्दै विभिन्न दलका नेता तथा सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

अध्यादेशको विरोध गर्दै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यले यी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । यसले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने उनले बताएका छन् । अनि यही अध्यादेशकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी पनि खतरामा रहेको समेत उनले सचेत गराएका छन् ।

समाजवादी पार्टीकै अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । अध्यादेश पारित भएलगत्तै भट्टराईले सरकार सुध्रनै नसक्ने गरि रसातलमा भासिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यसलाई लोकतन्त्रको गम्भीर अपराध भएको पनि बताएका छन् । 

उनले सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अनि सरकारको यस्तो कदमका कारण उनले देश संकटमा फस्दै गएको पनि उनले बताएका छन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दैछ १ लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । राजपा नेता राजेन्द्र महतोले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । कोरोनाभइरसका कारण देश आक्रान्त भइरहेको समयमा यो अध्यादेश आएको भन्दै उनले अहिले सरकारले मानवताविरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका सभापति देउवाले त यसको विरोधमा विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् । सरकार अहिलेको प्रमुख दायित्वबाट पछाडि हटेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘यतिबेला दायित्व भनेको कोरोनाभाइरस र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस्तो समयमा सत्ताको उन्माद वा खेल प्रस्तुत गर्नु नेपाली इतिहासकै लागि सबैभन्दा दुखद घटना हो ।’

नेपाली कांग्रेसले सोमबार नै सरकारले ल्याएको अर्को अध्यादेश विपक्षी दलका नेताविना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध गरेको छ ।

विपक्षी दलका नेताहरुमात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि सरकारको यो कामको चर्को विरोध गरेका छन् । 

यसरी विरोध गर्नेमा भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीहरुलगायत छन् । रावलले त सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई अनिष्टकारी समेत भनेका छन् । 

उनले कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्नु पर्ने यो समयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्– कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो ।