काठमाडौं– सरकारले ल्याएको दल विभाजनका लागि सहज हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चर्को ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । यही अध्यादेशकै कारण नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा बिहिबार साँझ सरकारमा नभएका सचिवालय सदस्यहरुको पनि भेटघाट भएको छ ।

बिहिबार साँझ एकातिर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाला प्रचण्डसहित नेताहरु गौतम निवासमा थिए भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग झन्डै डेढ घन्टा समय बिताए । तर, उनको सचिवालयले यसलाई नियमित भेटघाट मात्र भनेको छ । अधिकांशले अनुमान मात्र गरेका छन्, यो भेटघाटमा सोमबार जारी गरिएका दुई अध्यादेशबारे पनि चर्चा भयो ।

बिहिबार विहान नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यही अध्यादेशका विषयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए । दुवै नेताहरुसँग उनले अध्यादेश फिर्ता लिन सक्छु भन्ने बताएको भनिएको छ । तर, बिहिबार दिनभर प्रधानमन्त्री ओलीले यसको कुनै प्रक्रिया सुरु गरेनन् ।

बिहिबार साँझसम्म पनि उनले अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेनन् ।

अब शुक्रबार उनले अध्यादेश फिर्ता लिने विश्वास नेकपाका नेताहरुले गरेका छन् । यो विश्वास सँगसँगै नेकपाका नेताहरुले उनले अध्यादेश फिर्ता नलिने हुन् कि भन्ने पनि कल्पना गर्न थालिसकेका छन् । 

तर, के प्रधानमन्त्री ओली यो अध्यादेश फिर्ता नलिइ अगाडि बढ्न सक्छन् त ?

‘सक्छन्,’ एक नेकपा नेताले बिहिबार साँझ अबेर फरकधारसँगको कुराकानीमा बताएका छन्, ‘तर, यस्तो गरेको खण्डमा नेकपा पार्टी फुट्ने पक्कापक्की हुन्छ । आखिर यही अध्यादेशले फुटलाई सहज पनि बनाइदिएको छ ।’

यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेका नेकपका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘उहाँले सोचेर ल्याएको हुँ भन्नु भएको छ, यसको आवश्यकता त पक्कै होला,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले उहाँले सोचेर ल्याएको अध्यादेश अहिले किन फिर्ता गर्नुहुन्छ ?’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयसम्म अध्यादेशको विषयमा चुपचाप हुने रणनीति लिएका छन् । ‘अहिले चुपचाप लाग्ने र भोलि आवश्यक पर्दा यही अध्यादेशको प्रयोग हुन सक्ने पनि त हो नि,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आखिर हाम्रो पार्टी फुटाउन खोज्दा पनि यस्तै सहज अध्यादेशको आवश्यकता परिहाल्छ ।’ उनले पछिल्लो समय केपी ओली र उनको सरकारले गरेका कामहरुमा पार्टीको असहयोग बढ्दै गएको र यस्तै अवस्था थप केही महिना रहेमा पार्टी फुट निश्चित भएको पनि बताएका छन् ।

यसबारे अन्य शीर्ष नेताहरुले केही भनेका छैनन् । भैसेपाटीमा भएको बैठकमा पनि सबैको एउटै स्वर थियो– अध्यादेश फिर्ता गर्नै पर्छ ।

तर, आफूले चालिसकेको कदमबाट हतपत पछाडि हट्ने स्वभाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छैन । उनकै जोडबलमा ल्याइएकाले उनले यसपटक अध्यादेश फिर्ता नलिइ अगाडि बढ्न पनि सक्छन् । तर, यो उनको लागि मात्र होइन, उनको पार्टीका लागि पनि घातक हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । 

उनले अध्यादेश नलिनका लागि मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प पनि अर्को विकल्प हो । तर, यसको सम्भावना अहिले किन कम छ भने देशले कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक रुपमा निकै गुमाइसकेको छ ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो मुभ नलिने सम्भावना बढी छ । उनले अध्यादेश फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा शुक्रबारसम्ममा छिनोफानो लागिसक्ने नेकपाका नेताहरुले विश्वास गरेका छन् ।