कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई खारेज गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन्।

नयाँ शिक्षा नीति बनिसकेपछि पनि एसईईलाई एसएलसी जस्तै महत्व दिएर परम्परागत ढंगबाट सञ्चालन गर्न नहुने माग सांसदहरुले गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरुले एसईई परीक्षाको अवधारणा परिवर्तन गर्ने अवशर अहिले मिलेको उल्लेख गर्दै नयाँ शिक्षा नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसद गगन थापाले अहिले एसईई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने बताए।

अहिले त्यसका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणले एउटा मौका दिएकोले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘‘यो मौका हो। एसर्ईइ परीक्षालाई खारेज गरौँ। यो मौकाको प्रयोग गरौँ। यो परीक्षाको ढाँचा हामीलाई चाँहिदैन। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा लिएर जाउँ। बोर्ड इक्जाम भनेको १२ को हो।’’

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले शिक्षा नीति र ऐन नयाँ बनेपनि एसईई परम्परागत ढंगबाट सञ्चालनमा रहेको बताए। अहिलेको परिस्थितिले अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ शिक्षा नीति र ऐन अनुसार यसलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउनुपर्ने उनले बताए। सरकारले निर्णय गरेर नीतिगत रुपमै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले एसईई परीक्षा पहिलेको एसएलसीजस्तो बोर्ड परीक्षा नभएर माध्यामिक परीक्षा मात्रै भएकाले कक्षा ९ को जस्तो परीक्षाको ढाँचामा लिएर जानुपर्ने बताए।

सांसद अञ्जना विशंखेले एक वर्षलाई मात्रै परीक्षा नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा नकरात्मक असर पर्ने भएकाले योजना नै बनाएर एसईईको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

समितिले विद्यालयहरुलाई शूल्क नलिन र औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीको समयमा परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना र औपचारिक पठन पाठन नगराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।