सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा विपन्नका लागि सरकारले राहत बाँड्दा नागरिकता अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले अप्ठेरोको बेला भएकाले कुनै कागजात नभएपनि विपन्नलाई राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनसमेतले स्थानीय तहले राहत बाँड्दा नागरिकतालाई आधार बनाउँदा कतिपय विपन्नले नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

लकडाउनका बेला सरकारले चैत १९ बाट लागू हुनेगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, असहायलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा मापदण्ड जारी गरेको थियो। मापदण्डमा राहत लिनेले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि वा गरिव घरपरिवार परिचयपत्र प्रतिलिपि वा सवारी चालक अनुपतिपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा दिने भन्ने उल्लेख गरेको छ। 

महामारी परेको बेला राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी राहत दिँदा कुनै भेदभाव नगरि दिन सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। 

‘खाद्य सम्बन्धी हक तथा व्यक्तिमा अन्तरनिहीत मानवीयता निजको आवश्यकता र परिस्थितिसमेतलाई मध्यनगर गरी कागजात नभएपनि तत्काल राहत उपलब्ध गराइदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।