काठमाडौं– साझा पार्टीले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी वर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीव्र विरोध गर्दै आएको जनाएको छ । 

साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठक जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइँदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो । 

कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको र सरकारको राजस्व घट्ने आकलन गर्दै सो पार्टीले विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन सरकारलाई दिएको सुझावको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलता मात्र होइन, वित्तीय अपराध पनि हो ।

‘एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न आमसर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपिल गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दै छ ।’ 

२० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००–२०० शय्याको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ उल्लेख गर्दै सो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसद सो कोषको विपक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदलाई दिइँदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन सरकारसँग माग गरेको छ । 

साझा पार्टीले संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आमसर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपिल गरेको छ ।