सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीले देशका जनता गाउँगाउँ फर्किन लागेको अध्ययनबाट पाएको छ । त्यसैले आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । 

संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब विदेशबाट फर्किने युवाहरुलाई पनि लक्षित गरेर भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘कोभिड १९ का कारण ग्रामिणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरु फर्कने अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सन्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाइ स्थापना गरिने बताएका छन् । 

‘भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमीन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमीन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ,’ डा. खतिवडाले यसबारे भनेका छन्, ‘जमीन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइनेछ ।’

बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लैजाने सरकारको योजना रहेको छ । 

भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोडको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् ।