पछिल्ला केही दिन यता हङकङमा फेरि आन्दोलनहरु सुरु भएका छन् । फेरि प्रदर्शन गर्न थालिएको छ । प्रदर्शनकारीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । 

यहीबीच हङकङको विषयमा अब अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले एकसाथ भएर चीनको नयाँ सुरक्षा कानुनको विरोध गर्न थालेका छन् ।

यी देशले हङकङ सधैं स्वतन्त्र भएर बसेको मात्र भनेका छैनन्, हङकङको सम्पन्नता तथा स्थिरतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउँदै आएका छन् । 

चार देशले मिलेर निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीका कारण अहिले चीनले हङकङमाथि लागु गर्न लागेको नयाँ कानुनले समस्या पारेको बताइएको छ । 

तर, चीनले यी सबै आलोचनाहरुलाई खारेज गरिदिएको छ ।

सुरक्षा कानुनलाई चीनको संसदले बिहीबार स्वीकृति दिएको छ । यो कानुन आएपछि हङकङमा चीनविरोधी प्रदर्शन थप फैलिएको छ ।

उता, बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले हङकङमा जे अहिले चीनले गर्न खोजिरहेको छ, त्यसबाट अब हङकङमा स्वायत्तता भन्नेन कुनै कुरा नरहने बताएका छन् । उनले अब अमेरिकी कानुनमा पनि हङकङलाई स्वतन्त्र देश मानेर व्यवहार गरिने अप्रत्यक्ष रुपमा भनेका छन् ।

बिहीबार नै बेलायतले चीनले विवादिन सुरक्षा कानुन खारेज नगरेको खण्डमा हङकङमा रहेका तीन लाख बेलायती नागरिकबारे के हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले भनेका छन्, ‘विदेशमा रहेका बेलायतीहरुले अहिले बेलायतमा ६ महिनासम्म रहन सक्ने गरि भिसा पाइरहेका छन्, तर चीनले यो कानुन पारित गर्न खोजेमा यो समयसीमा बढाइनेछ ।’

अर्कोतिर विश्लेषकहरुले पनि हङकङमाथि चीनले आफ्नो सुरक्षा कानुन लगाउन खोज्नु हङकङवासीको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न भएको बताउन थालेका छन् । यसले त्यहाँको स्वायत्तता सकिने र यसअघिको बेलायत तथा चीनबीच भएको घोषणा पत्रको उल्लंघन हुने बताउन थालिएको छ ।

यी चार देशसँगै जापानले पनि यो विषयमा चीनको आलोचना गरेको छ ।

खासमा यो कानुन चाहिँ चीनको आलोचना गर्नेहरुलाई सजाय दिनका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ । यसको उदाहरणका रुपमा लिउ शिओबोलाई लिइएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता लिउ ११ वर्षदेखि अहिले जेलमा छन् । किनकि उनले राजनीतिक सुधारको माग गरेका थिए ।

अर्कोतिर, नयाँ सुरक्षा कानुनलाई लिएर हङकङमा पनि प्रदर्शन गर्न थालिएको छ ।