स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराएका छन्।   प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पारे। तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए।

६ सय ३ करोड मध्ये सिसिएमसि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धीत अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले स्पष्ट पारे। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए। सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताए।  

उनले भने “२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामाग्री किन्नेदेखि अहिलेसम्म भएको छ।  यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन्।  जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ।”

उनले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिए।    

सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससंग लड्न सक्ने एण्टिवडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे।  

उनले भने “विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन।  केसको एक्किन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पीसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ।  उसको शरिरमा त्यो रोगसंग लड्ने एन्टिवडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौ।  पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौ।  ”

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए।  मन्त्री ढकालले  सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताए।