प्रदेश नं.२ सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले उठाएको विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रतिबद्धता आएपछि प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सात जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्तावमध्ये सत्तासीन दलका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले फिर्ता लिएको र प्रतिपक्षीदलहरूका छ जना प्रदेशसभा सदस्यको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न मुख्यमन्त्री राउतले प्रस्ताव गर्नुभएकोे थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले विगतभन्दा यस आर्थिक वर्षको परिस्थिति अनुकूल नरहेको र कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु चुनौती रहेको भन्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा गर्नु रहेको र दोस्रो विदेशबाट नेपाल फर्किएका प्रदेशका जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेकाले सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश नं.२ मा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दैगएको भन्दै परीक्षणको दायरा बढाउनुको साथै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने बताउनुभयो ।

यसैबीच, प्रदेश नं. २ का सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत कम गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकार यस वर्ष छ अर्बसम्म कम बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्बको हाराहारीमा हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले संघीय सरकारले पौने चार अर्ब अनुदान कम गरिदिएको र प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतसमेत कम भएकाले स्थानीय स्रोत पनि दुई अर्बसम्म कम हुने भएकाले अधिकतम ३२ अर्बको मात्र बजेट घोषणा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।