माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिँदै छ ।
आगामी वर्षदेखि माध्यमिक तहको राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई कक्षा १२ मा मात्रै कायम राख्ने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन हुन लागेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट गत जेठ २८ गते २०७६ को एसइईको परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय भएसँगै यसलाई संरचनाका रूपमा विकास गर्न कानूनमा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी थालिएको हो । 
मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाइने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा १० को एसइई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गर्नु नपर्ने शिक्षाविज्ञले आवाज उठाउँदै आएका थिए । 
सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेशस्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा १० को एसइईलाई निरन्तरता दिइ राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गर्नु नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई क्षेत्राधिकार भित्र आबद्ध गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा पेश हुने सङ्घीयता अनुरुपको शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ ऐन पारित भएपछि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नयाँ व्यवस्था हुने बताए ।