सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो सिँचाइतर्फ आयोजनामध्ये पर्ने महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्य कछुवा गतिमा छ ।     
     
 आर्थिक वर्ष ०६४÷ ६५ मा शुरु भएको सिंचाइ आयोजनाको काम बजेट अभाव तथा वनलगायत निकायसितको प्रक्रियागत अल्झन र मुआब्जा विवादका कारणले ढिला हुँदै आएको छ । 
२०६४ सालमै काम शुरु भए पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न नसकेको महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टको भनाइ छ ।   
     
 आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ स्थित नेपाल भारत सीमायता बेदाकोट नगरपालिकाको मसेपानीसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि आयोजनाले थप एक किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ३६ महिनाको अवधि तोकेर तीन प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । ‘तीन ओटै प्याकेजको ठेक्का समयावधि आगामी मंसिरमा सकिंदैछ’, विष्टले भने, ‘तर यहाँ गत चैत महिनायता काम गर्न बजेट छैन ।’
चालू आवमा मूल नहर निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँमात्र बजेट आएको उनले बताए ।     
     
 ‘म आउनुभन्दा पहिले नै आएको बजेट सकिएको थियो’, उनले भने, ‘थप बजेट माग गरेको धेरै भइसक्यो तर बजेट आएको छैन ।’ 
निर्माणाधीन १५ किलोमिटरको हालसम्म ३० प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । ‘बन्दाबन्दीले पनि काम प्रभावित भयो’, उनले भने, ‘अहिले सामान्य रुपमा काम अघि बढेको छ ।’   
     
 २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको १५ किलोमिटर मूल निर्माणको काममा अझै चार ओटा सामुदायिक वनको रूख कटानी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद यथावत् छ ।     
     त्यसैगरी महाकाली नदीदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बनाई दिनुपर्ने १२ सय मिटर मूल नहर निर्माणको कामसमेत ढिलो भएको छ । ‘भारतले १८ महीनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिएर काम थालिसकेको छ’, उनले भने, ‘तर भारततर्फ दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानी भारतले दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।’     
     
 महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली पारिको दोधारा चाँदनीलाई सिंचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी दिनुका साथै डेढ किलोमिटर नहरसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हो । ‘नेपाल–भारत सिमानासम्म डेढ किलोमिटर नहर बनाएर हामीलाई पानी दिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक पहल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’     
पानीको टुंगो नहुँदा सिंचाइ आयोजनाले दोधारा चादँनीतर्फ नहर निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन ।     
महाकाली नदीबाट सन्धिअनुसार वर्षातमा १ हजार क्युसेक र हिउँदमा ४६० क्युसेक पानी भारतले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
 कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रू. ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । 
आयोजना सम्पन्न भए कञ्चनपुरको पूरै र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिंचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।