काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आइतबार पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति सत्तारुढ नेकपाका सांसद मातृकाप्रसाद यादवले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका यादवले आपत्ति जनाएका हुन् । 

शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशबाट विवाह गरी नेपाल आउने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा असहमति राख्दै उनले सो विधेयक जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन् । 

सचिवालयको निर्णयप्रति पूर्ण रुपमा असहमति रहेको जनाउँदै उनले विधेयकले मधेसी समुदाय मात्रै नभई समग्र महिलाहरुको प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात हुने बताएका छन् ।

‘उक्त ७ वर्षे प्रावधानले ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्,  ‘यस प्रकारका निर्णयले मधेशी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठुलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।’

यस्तो छ यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिः

​