काठमाडौं– सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यसामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । लेखा समितिले सामग्री खरिदमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएर महँगो मूल्यमा स्वास्थ्यसामग्री खरिद गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग सामान खरिद गर्दा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकलाई थाहै नदिई २० चैतमा सम्झौता गरेको थियो । सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले सो सम्झौता रद्द गरेर सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि लेखाले छानबिन सुरु गरेको थियो । सोमबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र स्वास्थ्य विभागमा महानिर्देशकलाई बोलाइएको थियो । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्चबारे जानकारी गराउँदै अहिलेसम्म भएको खर्चको विवरण एक हप्ताभित्र समितिमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल, राजन केसी, नेकपाका विरोध खतिवडा तथा जसपाका चन्दा चौधरी र प्रदीप यादवलगायतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

विपक्षी मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका सांसद विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि चैत्र १२ गते राति भएका निरन्तरका बैठकले अनियमितताको आशंका बढाएको बताएका थिए ।